ओली–प्रचण्ड ‘ब्याक’, राजनीतिक प्रतिवेदन यथावत्

काठमाडौँ । एकातिर पार्टी विवाद कायमै, अर्कोतर्फ सरकारले जारी गर्‍यो अध्यादेश। त्यही अध्यादेशले विवादको भुमरीमा ‘घ्यू थपिएपछि’ सत्तासीन नेकपामा ठूलै हलचल भयो ।

तीन सदस्यको मात्र बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संशोधन अध्यादेश जारी गरिएको थियो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत नेताले तत्काल उक्त अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । 

स्थायी समिति बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय थियो। त्यसअगावै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेता शंकर पोखरेल दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगे । दाहालले अध्यादेश फिर्ता नभई अरू विषयमा कुरा नहुने अडान लिए । त्यसलगत्तै वरिष्ठ नेता नेपाल खुमलटार पुगे ।

भीम रावल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मालाई खुमलटार बोलाएर अध्यादेशमाथि छलफल गर्न संसद्को विशेष अधिवेशनको समावेदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइयो । पार्टीका ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित रावल र भुसाल राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले उक्त पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो। सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट ननिस्कने अड्डी कसे उनीहरूले। एक चौथाइ (७९) जना सांसदले लिखित रूपमा माग गरे राष्ट्रपतिबाट विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।