संविधानमाथी प्रधानमन्त्री ओलीको एकतर्फी ‘कू’ !

काठमाडौं । नेकपामा कदम कसले बढाउने ? भन्नेमा राजनीति गुजुल्टिरेहको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नै तयारीमा थिए । इतर पक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायत नेताहरुका पनि आफ्नै तयारी । ‘म हात छाड्दिन, तर तपाईहरुले हात छाड्नुभयो भने उठन नसक्ने गरी म पनि फर्काउँछु ।

यो कुर्सीमा म धेरै बस्दिन तर जर्बजस्ती हटाउन खोज्नुभयो भने यो कुर्सीमा तपाईहरु पनि कोही बस्न नसक्ने गरी भाचिदिन्छु ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको भेटमा पटक पटक दिने ध्वाँस र धम्की यस्तै हुने गथ्र्यो । ओलीमा बढेको सर्वसत्तावाद, संविधान मिच्ने कुचेस्टा र राष्ट्रपतिमा देखिएको गुट संरक्षण (तत्कालिन एमालेभित्रको ओली गुट) ले पनि कतै ओलीले संविधानमा हस्तक्षेप पो गर्ने हुन् की ? नेकपाका नेताहरुमा सन्देह थियो । तर पनि नेताहरुले ओलीले पटक पटक पार्टी विभाजन गर्न गरिरहेको प्रयास र उनको कार्यशैली सुधारका लागि अनेक प्रयास गर्दै नआएका होइनन् ।

ओली अध्यादेश फिर्ता लिने भन्दा पार्टी विभाजनकै तयारीमा जुटेका छन् । उनी निकट स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले प्रचण्ड निकट केही स्थायी समिती सदस्यलाई अब साता दिनभित्र पार्टी फुट्ने जानकारी गराईसकेका छन् । पोखरेलले त्यस्तो बताएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका हुन् । 

वरिष्ठ नेता माधव नेपालले त कतिपय बैठकमा ओलीले उठाएको त्यही विषय उठाए, –‘कुर्सी भाँचिदिन्छु भन्ने ? धम्काउने ? मै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ भन्ने गरी अहंकार राखेर बस्ने, यो अहंकारवादी सोच पहिले त्याग्नुस् ।’ तर ओली के टेर्थे । उनले पार्टीभित्र एक्लिदै जान थालेपछि प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई नै दुरुपयोग गर्दै सत्ता स्वार्थका लागि वैध÷अवैध जे पनि गर्ने रणनीति अवलम्वन गरे । उनका सल्लाहकार र उनी निकटका नेताहरुले ओलीको त्यही अहंकारवादी शैलीलाई साथ दिदैं आए । जसको परिणाम स्वरुप नेकपा अहिले विभाजनको डिलमा उभिईरहेको छ । 

ओलीले चाहेका कुरामा अन्य नेताले मानिदिए त्यो विधि विधान बन्ने तर पार्टीको विधिभित्र ओलीलाई ल्याउने र त्यस अनुरुप चलाउन खोज्ने प्रयास गरे । ओलीका नजरमा त्यो कहिल्यै विधिमा नपर्ने प्रवृत्ति ओलीमा पटक पटक दोहोरिरह्यो । पार्टी बैठक छल्ने, आफु अनुकुल बनाउन नेताहरुलाई अनेक प्रलोभन दिने सम्मका काममा ओली यो बीचमा निक्कै लागि परे । तर पनि उनको कायैशैली सुध्रने छाँटकाट देखिएन । पार्टीका निर्णय मसी सुक्न नपाउँदै उनले लत्याउँदै जान थाले । त्यसपछि अहिले नेकपाभित्रको अन्तरविरोध चुलीमा छ । यो अन्तरविरोधको हल कसरी निकाल्ने भन्नेमा पार्टी स्थायी समिति बैठक चलिरहेको छ ।

तर ओलीमा फेरि उही म नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ भन्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । उनले पार्टी बैठक चलिरहेका बेला पार्टीलाई छलेर, प्रतिपक्ष दललाई झुक्याएर, सभामुखलाई विश्वासमा नलिएर उनले आफ्नै गुटको संरक्षक राष्ट्रपति बनिरहेका बेला क्याबिनेटलाई समेत सूइको समेत नदिई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद नचलेका बेला बाध्यात्मक अवस्थाका काम गर्नका लागि मात्र ल्याइने अध्यादेशको सहारा लिएर फेरि संविधानमाथी कु को प्रयास गरेका छन् । हठात्, आफैंले ८ महिना अगाडी ल्याएको र चौतर्फी विरोधमा टिक्न नसकेर चार दिनमै फिर्ता लिएको सम्बैधानिक परिषद्को काम कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धि अध्यादेश फेरि दोहोर्याएर ल्याएका छन् ।

यसले नेकपाभित्रको अन्तरविरोधलाई थप चर्काएको छ । विवादलाई थप बल्झाएको छ । विवादमा समस्या के हुन सक्छ ? समाधानको तयारीमा होइन, झन बल्झाउने कदममा ओलीले एक पछि अर्काे गर्दै फायर आफ्नो तर्फबाट पहिले खोलेका छन् । सचिवालयका ५ नेताले बैठकका लागि अनुरोध सहित आग्रह गर्न जाँदा उनले गरेको अपमान, त्यसपछि प्रचण्डमाथि अनेक आरोप लगाउँदै खोलेको फायरले दुई अध्यक्षका बीचमा आरोप प्रत्यारोप सहितका पत्र आदान प्रदान सहित छुट्टाछुट्टै प्रवृतिका दस्तावेज नै पार्टी बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । अहिले उक्त प्रस्ताव नेकपा स्थायी समिति सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि बाँडिएको छ । अब यो स्थायी समिति सदस्यहरुका बीचमा छलफलको तयारीमा छ ।

तर फेरि ओलीले मंगलबार अठासमा संविधानमाथी कु गर्ने शैलीमा सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । त्यहाँ उनले आफुखुसी सम्वैधानिक निकायमा एकलौटी निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याए । राष्ट्रपतिले पनि आँखा चिम्लिएर सहीछाप गरिदिइन् । यसले ओली निरंकुश बन्ने र जंगबहादुर शैलीमा चल्ने गरी अगाडी बढेको प्रष्ट देखिएको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई लोकतन्त्रको उपहास र ओलीको नियतमै शंका गर्दै तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने प्रारम्भिक टिप्पणी दिईसकेका छन् । ‘पार्टीको स्थायी समिति बैठक चलिरहेको र अन्तरविरोध चर्किरहेका बेला, सार्वभौम सम्पन्न संसदलाई समेत बन्धक बनाई अध्यादेश ल्याइनु गलत छ । नेपालको संविधानलाई लत्याएर शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी ल्याईएको यो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतीलाई समेत चुनौति दिएको छ ।

एक मनोवाद र सर्वसत्तावाद प्रवृतिलाई बढावा दिदै ल्याईएको यस प्रकारको अध्यादेश मार्फत मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्नु नेपाली जनता र समग्र आन्दोलन माथी नै अपमान हुने हुदा यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै फिर्ता हुनुपर्दछ ।’ प्रचण्डको प्रारम्भिक टिप्पणी छ । प्रचण्ड निवासमा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठकले आजको स्थायी समितिमा यो विषयलाई एजेण्डाका रुपमा छलफल गर्ने र तत्काल ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर ओली अध्यादेश फिर्ता लिने भन्दा पार्टी विभाजनकै तयारीमा जुटेका छन् । उनी निकट स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले प्रचण्ड निकट केही स्थायी समिती सदस्यलाई अब साता दिनभित्र पार्टी फुट्ने जानकारी गराईसकेका छन् । पोखरेलले त्यस्तो बताएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्वैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका हुन् । 

यसले पनि ओली एक पछि अर्काे अलोकतान्त्रिक गतिविधिमा उद्दत देखिएको छन् । व्यवस्थामाथी नै उनले प्रहारको काम शुरु गरेका छन् । आगामी पुस १७ भित्र संविधानतः संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्नेमा उनले त्यसलाई छलेर अहिले अध्यादेश किन आवश्यक परयो ? यसले पनि ओलीको चरित्र चित्रित गरिदिईसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो गल्ती होइन । उनले अबको केही दिनभित्रै फेरि नयाँ अध्यादेश ल्याउँदैछन् । यसको संकेत उनका गतिविधिले देखाईसकेको छ । पटक पटक उनले संविधानमाथी हस्तक्षेप गर्दै कुको बाटोमा देशलाई अगाडी बढाउन खोजेका छन् । कालान्तरमा यो ओलीकै लागि घाटा छ ।