काठमाडौँ । पार्टीभित्र छलफल नभएको भनेर केही नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला बजेटलाई लिएर सरकार मन्त्रीले नै सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । पार्टी सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यसम्ममा बजेटलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता छैन ।
आइतबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाको एउटा कार्यक्रमलाई लिएर विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर भने– ‘यो शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कार्यक्रम होइन ।’ पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संसदमै बोले– ‘विभागीय मन्त्रीलाई थाहा नदिई बजेटमा कार्यक्रम कसरी आयो ?’ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि संघीय संसदमा सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका सांसदहरुले असन्तुष्टि र अलमल व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा कतिपय नेताले बजेटलाई राम्रो भनेका छन् भने कतिपयले केही कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् ।
बजेटमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय समेटिएकोमा शिक्षा मन्त्रीको सार्वजनिक असन्तुष्टि छ ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयको पूर्वधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रम आफूले प्रस्ताव नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ, ‘निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ ।’
मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कार्यक्रमभन्दा बेग्लै कार्यक्रम आएको भन्दै कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री भुसालले बजेटप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि पार्टी नेताहरु र अन्य मन्त्रीसँग राखिसकेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि शुरु भएको छलफलमा बोल्दै नेकपा सचिवालय सदस्य समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी र मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरे । शिक्षा, संसद विकास कोष र जनस्वास्थ्यका बारेमा उनको असन्तुष्टि छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, १९ जेठ २०७७, ०८ : ००
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भदौ दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याइसक्ने लिखित प्रतिबद्धता
एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट
काठमाडौँ महानगरको बजेट आइतबार ल्याइने
सुदूरपश्चिमको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित