पर्यटन उकास्‍न ५० अर्बको कोष

काठमाडौं । सरकारले कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रमध्ये पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण विश्व आवागमन क्षेत्र बन्द भई पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखी हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायत सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याजलगायत व्यवस्था गरिने बजेटमा भनिएको छ।

बिहीबार संसद्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ०७७÷७८ को बजेट पेस गर्दै कोभिड १९ को असरबाट बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने भएको छ। बजेटमा भनिएको छ, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा आबद्घ श्रमिक र भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गरिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान, दातृ निकायबाट प्राप्त रकम रहनेछ।

यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा राहत कार्यक्रमअन्तर्गत नै होटल तथा पर्यटनलगायत क्षेत्रका व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ।

नेपाली वायुसेवा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले हवाई इन्धनको भन्सार शुल्क नबढाउने भन्ने बजेटमार्फत प्रतिबद्घता व्यक्त गरेको छ।

एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणाअनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिनेछ। निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनका सम्भावना पहिचान गरी पर्यटक आकर्षण गर्ने मौलिक संस्कृतिको विकास र प्रवद्र्घन गर्न पर्यटन पूर्वाधारमा लागि १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण हुनासाथ पर्यटन क्षेत्रलाई शीघ्र पुनःस्थापित गर्न पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, सांस्कृतिक, मनोरञ्जन, खेल, स्वास्थ्य तथा पर्या पर्यटनलगायत नयाँ पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।