काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कोरोनाका कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फिर्ता हुने अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेका लागि भूमि उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका हुन् ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भूमि बैंकमार्फत जग्गाधनीबाट लिजमा लिएको जग्गा, प्रयोगमा नरहेको सरकारी जग्गा र नदी उकासबाट प्राप्त हुने जग्गा खेतीपातीका लागि उपलब्ध गराइने बताए ।
भूमि बैंकमा जग्गा लिएर खेतीपाती गर्न चाहनेका लागि प्रोत्साहनस्वरूप कृषि सामग्रीमा अनुदान उपलब्ध गराइने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १५ जेठ २०७७, १७ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
बजेटमा सुझाव दिन समिति गठन, यस्ता छन् कार्यादेश
अर्थ मन्त्रालयद्वारा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिरहेको बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक
बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा: आम्दानी ३८, खर्च ३५ प्रतिशत
मधेसका २४ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
भदौ दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याइसक्ने लिखित प्रतिबद्धता
एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट