काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कोरोनाका कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फिर्ता हुने अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेका लागि भूमि उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका हुन् ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भूमि बैंकमार्फत जग्गाधनीबाट लिजमा लिएको जग्गा, प्रयोगमा नरहेको सरकारी जग्गा र नदी उकासबाट प्राप्त हुने जग्गा खेतीपातीका लागि उपलब्ध गराइने बताए ।
भूमि बैंकमा जग्गा लिएर खेतीपाती गर्न चाहनेका लागि प्रोत्साहनस्वरूप कृषि सामग्रीमा अनुदान उपलब्ध गराइने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १५ जेठ २०७७, १७ : १५
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ, परम्परागतभन्दा पृथक् बजेट ल्याउँदैछौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
बजेट लेखन शुरु, अत्यावश्यक काम बाहेक मन्त्रालय नआउन आग्रह
किमाथाङ्का-खाँदबारी सडक बनाउन बजेटको अभाव छैन : उपप्रधानमन्त्री महासेठ
१ अर्ब १९ करोडका सडकलाई जम्मा ४ करोड बजेट
बजेटको अर्ध बार्षिक समीक्षा आज सार्वजनिक हुँदै
स्थायी राजधानीको विकास गर्न आवश्यक बजेट जुटाइदिन केन्द्र सरकारसँग लुम्बिनीको आग्रह