बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र अमेरिकी राजदुत बिच के भयो भलाकुसरी ?

काठमाडौं । विवादित अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसदमा अनुमोदनका लागि निक्कै कसरतमा लागेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत ¥यान्डी वेरीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । यो भेटवार्ता आइतबार बेलुकीको हो । सत्तासिन दलमा कम्प्याट सम्झौता अनुमोदनको विपक्षमा बलियो जनमत रहेका बेला राजदुत वेरीलाई प्रधानमन्त्री ओली स्यवंले बोलाएर बालुवाटारमा छलफल गरेको स्रोत बताउँछ ।

राजदुत वेरी एमसीसीको कम्प्याट सम्झौता सदनबाट अनुमोदनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुको घर दैलोमा लकडाउन अगाडीसम्म निक्कै दौडधुपमा लागेका थिए । ओलीले यही अधिवेशनमा बजेट लगत्तै एमसिसि कम्प्याट सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन खोजेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटा सहज बनिदिए उनले पार्टीमा कुनै औपचारिक निर्णय बिनै सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने तयारीमा थिए  । तर उनले सभामुख तयार हुने संकेत पाएका छैनन् ।

पार्टीमा पनि छलफल गर्दा आफुले सोचे अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छैन् । तर पनि उनी यो सम्झौता हरहालतमा सदनको कार्यसूचि बनाएर अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान चाहिरहेका छन् । शनिबार मात्रै पार्टीका सचिवालय सदस्य, स्थायी समितिका केही सदस्यहरुको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै एमसिसिसँग जोडिएका नेताहरुको ब्रिफिङ थियो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी नभई आफनो धारणा अगाडी बढाउनेमा प्रष्ट रहेको बताएका ओलीले आइतबार भने अमेरिकी राजदुत वेरीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर गरेको भेटलाई राजनीतिक वृत्तमा निक्कै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

यो यस अर्थमा पनि अर्थपूर्ण छ की, ओली र राजदुत ¥यान्डी वेरीका बीचमा भएको भेटवार्तालाई दुवै पक्षले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर स्रोतहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र राजदुत वेरीका बीचमा भएको भेटवार्ता र छलफल भने सदनमा कसरी एमसिसि पारित गराउने भन्नेमै केन्द्रीत रहेको थियो । ओलीले पार्टीमा जतिसुकै अल्झन रहेपनि आफु एमसिसि पारित गराएरै छोडने पक्षमा रहेको जानकारी राजदुत वेरीलाई गराएका थिए  । भेटका क्रममा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई एकपटक भेट गरी अन्तिम पटक मनाउने प्रयास गर्न वेरीलाई समेत ओलीले आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।

ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाका बीचमा कम्प्याट सम्झौता भएको थियो । तर यसमा अमेरिकाले सदनबाट  अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्व सर्त राखेका कारण सरकारले अनुमोदनका लागि गत वर्ष २०७५ असार ३० मा सदनमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित रहेकोले परिमार्जन बिना पारित गर्न नहुनेमा नेकपाभित्र बलियो मत छ ।

सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान र कानुन, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितमा आँच पु¥याउने खालका छन् । त्यसलाई सच्याउनु पर्ने, अमेरिकाको सैन्य रणनीतिका साथ अगाडी ल्याईएको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिसँग एमसिसि अलग रहेको आधार प्रष्टाउनु पर्ने लगायत विषय नेकपाका बहुमत नेताहरुले माग गरिरहेका छन् ।

तर यसतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै चासो देखाईरहेका छ्रैनन् ।  उनी पार्टीमा चर्काे विवादमा परेको यो परियोजनाको आँखा चिम्लेर जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा एकोहोरो लागिरहेका छन । त्यही क्रममा अब सदनमा यस विषयले उत्र्कष पाउँदै गर्दा र पार्टीभित्र पनि विवाद पेचिलो बन्न खोजिरहेका वेला ओली र राजदुत वेरीका बीचमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको हो ।

झण्डै ढेड घण्टा लामो भेटवार्तामा राजदुत वेरीले प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्रको अप्ठयारो किन परिरहेको छ ? पार्टीले निर्णयमा सहयोग गरेन भने के हुन्छ ? कसरी पारित गर्ने योजना प्रधानमन्त्रीको छ भन्ने जस्ता जिज्ञासा राखेका थिए । ओलीले भने विवाद गर्ने नेताहरुले गरिरहने तर आफु जसरी पनि पारित गर्ने योजनामा लागेकोले ढुक्क हुन आग्रह गरेको स्रोत बताँउछ । सदनमा कार्यसूचिका रुपमा अगाडी बढ्ने बित्तिकै पारित हुनलाई समस्या नरहेको पनि प्रधानमन्त्रीको राजदुत वेरीलाई आग्रह थियो ।

काँग्रेस, मधेस केन्द्रीत दल र आफु निकट सांसदहरुको मात्र साथले पनि संसदमा बहुमत पुग्ने भन्दै कार्यसूचि मात्र चढे पनि पारित हुन समस्या नरहेको प्रधानमन्त्रीले राजदुत वेरीलाई जानकारी गराएका थिए । तर प्रतिनिधीसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले सहज अगाडी बढाईहाल्छन भन्नेमा भने आफु अझै विश्वस्त हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

उनले सक्दा प्रतिनिधीसभाबाट नभए प्रतिनिधीसभाबाट प्रस्ताव फिर्ता लिएर फेरि सिधै राष्ट्रिय सभाबाट प्रस्ताव अनुमोदन गराएर जाने योजना सम्म बताएको स्रोत बताउँछ । राष्ट्रिय सभामा पारित भएपछि प्रतिनिधीसभामा प्रस्ताव छलफलमा लैजानका लागि दबाब सभामुख अग्नि सपाकोटामाथी पर्छ । त्यसकारण पनि एमसिसि पारित भई छाड्ने ओलीले राजदुत वेरीलाई ब्रिफिङ गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।