बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त : हामी पुनः उठ्नेछौँ

काठमाडौँ । ‘गोरखा भूकम्पको त्रासदीपछि छिट्टै उठेझैँ कोरोनाबाट पनि फेरि ठिङ्ग उभिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने’ विश्वासका साथ अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा ‘विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेश गर्नुभएको छ । कोरोनाका कारण विश्वभर नै आर्थिक सङ्कट चुलिएको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर गत शुक्रबारदेखि शुरु भएको सङ्घीय संसद्को बैठकको आज दोस्रो दिन भारतले नेपाली भूमिमा अनाधिकृत रुपमा निर्माण गरेको सडकका अलावा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकताले प्रमुख स्थान पायो । 

सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहयोगमा आत्मनिर्भर उन्मुख बन्ने, भविष्यमा आउनसक्ने विपद्को पूर्वतयारीको व्यवस्थापन गर्नेलगायत विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ । कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, विपन्नता र गरिबी अन्त्य गर्न राज्यका तर्फबाट विशेष व्यवस्था, निजी क्षेत्रलाई कर सहुलियतमार्फत प्रोत्साहन लगायतको नीतिलाई समेत सरकारले प्रमुख जोड दिएको छ । 

कूल ६१ बुँदे सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण, द्रूत विकासको जन आकाङ्क्षालाई प्रमुख मार्गदर्शनका रुपमा लिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

जन अनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, १५औँ योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवम् दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्य आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धता र दिगो विकास हासिल गर्ने मुलुकको राष्ट्रिय रणनीतिसँगै विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएका चुनौतीको सामाना गर्ने सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ । सरकारले लिएको विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धिको संस्थागत गर्दे कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न गुणस्तरीय एवम् सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने दृष्टिकोणबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्ने र भविष्यमा आउने विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई पर्याप्त ध्यान दिने अर्थमन्त्री खतिवडाको जोड छ । 

पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रमा देखापरेका शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास, जागरण, क्रियाशीलता र द्रूत गतिका साथ अगाडि बढाउने र स्थायित्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिको चरणमा शीघ्र प्रवेश गराउने सरकारको योजना रहेको छ । उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा लाभाको न्यायोचित वितरण, खाद्य सुरक्षा, सावकालीन सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा, सुविधा र संरक्षणको प्रत्याभूति, राज्यको अभिभावकीय भूमिकामा सबै नेपालीले आफ्नो वैयक्तिक विकास गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने विषयमा बजेट परिलक्षित गरिने भएको छ । 

कोरोना रोकथामका लागि चालिएका कदमका कारण निजी क्षेत्रमा परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत, मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनःजागारण र पुनःउत्थानको मुख्य संवाहकको भूमिका निर्वाह गर्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन बजेटले विशेष ध्यान दिने मन्त्री खतिवडाको जोड छ । राजश्व चुहावट नियन्त्रणमार्फत थप राजश्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले करका दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने, कर परिपालनामा वृद्धि गर्ने, राजश्व प्रणालीलाई थप गतिशील, न्यायपूर्ण तथा व्यवसायमैत्री बनाई आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण विकसित अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई अवसरका रुपमा लिई सबै प्रकारका स्रोत, साधन र क्षमताको उपयोग गर्ने बजेटको प्रमुख लक्ष्य रहने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्चतम सहकार्य, समन्वय र सहभागितामा जोड दिँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षा, राहत एवम् आर्थिक विकासका लागि केन्द्रित हुने विषयलाई जोड दिइएको छ । 

राष्ट्रिय हित अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास, मानवअधिकारको संरक्षण र सबै नागरिकमा न्यायको पहुँचलाई समेत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्तमा समावेश गरेको छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि लगानीको वातावरण बनाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने, बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको साधनलाई व्यावसायिक पुनःउत्थानमा परिचालन गर्दै थप उत्पादनमुखी बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने र सुशासन कायम गर्न शासन प्रणालीका सबै संरचानलाई सुदृढ बनाउन बजेटले विशेष ध्यान दिनेछ । 

यस्तै रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा जोड दिने र उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको सहभागी बनाउने र राज्यबाट सुविधा नपाएका र कमजोर वर्गलाई आगामी बजेटले विशेष व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । आगामी आवमा बैंकिङ क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर जाने विषयलाई समेत प्रमुख प्राथमकितामा राखिएको छ ।

सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने, माध्यमिक तहलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक बनाउने, खेलकूद क्षेत्रका निर्माणाधीन राष्ट्रिय पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन किसान र सुकुम्वासीलाई भूमिको पहुँचमा पु¥याउन विशेष ध्यान दिइने भएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनेलाई साना घरेलु तथा मझौला उद्यममा समावेश हुन प्रेरित गर्ने, श्रम मुलक प्रविधिमार्फत रोजगारको व्यवस्था गर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन उत्पादनशील उद्योगमा जोड दिने तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाइने भएको छ । 

कृषकको आयस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने, चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यातमूलक उद्योगलाई विशेष सहायता दिने गरी आगामी आवको बजेट तय गर्ने भएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने लक्ष्य राखेको सरकारले आगामी आवमा जलस्रोतको दिगो र बहुआयामिक विकास गर्ने, आधुनिक र स्वच्छ ऊर्जामा सबैको पहुँच बनाउन योगदान दिने तथा विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउँदै दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सुरुङ मार्ग, जलमार्ग, रेलमार्गको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने योजना तय गरेको छ । 

आयोजनाको नतिजा हेरेर बजेट दिने, लगानी नयाँ र वित्तीय उपकरण ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने, अतिआवश्यक भएमात्र नयाँ आयोजनामा बजेट उपलब्ध गराउँदै डिजिटल नेपालको अवधारणालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी बजेट कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको पुनःउत्थान, रोजगारीको सिर्जना, सबै क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’लाई साकार बनाउन केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ ।