काठमाडौँ । कोभिड–१९ प्रकोप र लकडाउनले मुलुक आर्थिक संकटमा पर्ने भएपछि सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना बन्द गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ मा राज्य कोषबाट तलबभत्ता पाउने र सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानसहित सबै संगठित संस्थामा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारी भर्ना र दरबन्दी थप एवं मिलानका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गर्नसमेत अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाएको छ ।
तीनै तहका सरकारका निजामतीका साथै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शिक्षक सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र संगठित संस्थाले अब नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने छैनन् । यिनमा साढे ६ लाख हाराहारी दरबन्दी छ । यी सेवामा हरेक वर्ष ६० हजारभन्दा बढीले सेवा प्रवेश गर्छन् । उमेर अवधि, पदावधि, राजीनामा या मृत्युका कारण ६० हजारभन्दा बढी पद रिक्त हुन्छन् । ती पदमा हरेक वर्ष नयाँ पुस्ताले प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश पाउने गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, २३ बैशाख २०७७, ०६ : ४८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
नेपाल प्रहरीका २३ कर्मचारी सम्पर्कविहीन, सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह
कार्यालय आएर सेवाग्राहीको सेवा होइन परीक्षाको तयारीमा लाग्छन् कर्मचारी
कृषि विकास बैंकले माग्यो ११२ जना कर्मचारी, कसरी दिने आवेदन ?
कर्मचारी कानुन निर्माणमा सकस
नेता, कर्मचारी र व्यापारीले राज्यलाई लुटेर पहुँचको आधारमा उम्कन दबाब दिन्छन् : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
सबै प्रदेशका आफ्नै प्रहरी संगठन र कर्मचारी हुनुपर्छ : विमलेन्द्र निधि