कैदी–बन्दीलाई कारागारबाहिर राख्ने व्यवस्था चार दिनभित्र : सर्वोच्च

काठमाडौं । कैदी–बन्दीलाई कारगारबाहिर राखी विभिन्न कार्यमा लगाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन अबको चार दिनभित्र सम्पन्न गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कानुनमा कैदीबन्दीहरूलाई कारागारमा नराखी समुदायको विभिन्न सेवा गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भए पनि ती व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका थिएनन् ।

सर्वोच्चले ती व्यवस्थाहरू सात दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन गत बुधबार आदेश दिएको थियो । सो आदेशबमोजिम कार्यान्वयन गर्न अब चार दिन मात्र बाँकी छ । आदेश सात दिनभित्र अनिवार्य पालना गर्न भनिएको थियो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ७ दिनभित्र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न आदेश दिएको हो ।

कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई बढी संक्रमण हुने डर भएका कारण उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । कैदीबन्दीमध्येका गोपाल शिवाकोटी चिन्तनसमेतले आफूहरूलाई कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकाले कानुनमा व्यवस्था भएको तर लागू नभएका सुधार गृहमा राख्ने प्रावधान, सामुदायिक सेवामा राख्ने व्यवस्थालगायतका लागू गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । ती व्यवस्थाहरू कानुनमा भए पनि राजपत्रमा आएपछि मात्र लागू हुने फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन–२०७४ मा प्रावधान थियो ।

सो ऐनको दफा २२ मा कैदी बन्दीहरूलाई सामुदायिक सेवामा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था लागू गर्नका लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गर्नुपर्ने भएको छ । दफा २५ मा कैदी बन्दीहरूलाई सुधार गृहमा पठाउन सकिने, दफा २६ मा पुनःस्थापना केन्द्रमा राख्न सकिने, दफा २७ मा सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न सकिने, दफा २८ मा खुला कारागारमा राख्न सकिने, दफा २९ मा प्यारोलमा राख्न सकिने, दफा ३० मा सामाजिकीकरण गराउनुपर्ने, दफा ३१ मा सामाजिक श्रममा लगाउन सकिने जस्ता प्रावधान रहेका छन् ।

सर्वोच्चले कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम कैद सजायँको छुट हुन सक्ने व्यवस्था बिनाभेदभाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । भित्र सर्वोच्चमा पेस गर्न पनि न्यायालयको अन्तरिम आदेश छ । देशभरका कारगारमा सरसफाइ गरी त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी १५ दिन अदालतमा पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।