काठमाडौं । ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिले सम्झौताबमोजिमको मेडिकल सामग्री आपूर्ति नगरेपछि स्वास्थ्यसेवा विभागले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय भएको निकै दिन बितिसक्दा पनि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम हुन सकेको छैन। यसबाट ओम्नीलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएको संकेत मिलेको छ।
औषधि उपकरण आयातका लागि वाणिज्य विभागबाट स्वीकृति नलिएको ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्यसेवा विभागले करिब एक अर्ब २५ करोडको मेडिकल सामग्री खरिदकोे ठेक्का दिएको थियो। मेडिकल सामग्री खरिदमा करोडौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि विभागले ठेक्का रद्द गरेर ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै उच्च अधिकारी लागेको विभागका उच्च अधिकारीहरुको दाबी छ।
स्वास्थ्यसेवा विभागले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्नसार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको उक्त कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न आलटाल गरिरहेको छ।सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन उपसचिव राजेश थापा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कालोसूचीमा राख्न ढिलाइ भएको दाबी गर्छन्।
उनले विभागलाई पुनः पत्राचार गरेको र जवाफ पनि आएको स्वीकार गर्दै ओम्नीलाई जवाफ पेस गर्न समय दिनुपर्ने भएकाले समय लाग्ने बताए। ‘ओम्नीलाई हतारमा कालोसूचीमा राख्दा अदालत जान सक्छ, त्यसैले केही समय त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न लागेको हो, कालोसूचीमा राख्ने बारेमा निर्णय भइसकेको छैन’, थापाले भने। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस