सरकारका १०० दिन: सुशासन र सार्थक उपलब्धिको गतिमा ऊर्जा मन्त्रालय

काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको वर्तमान सरकारले छोटो समयमा नै केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा पनि सरकारको प्रयासले सुशासनका साथै सार्थक उपलब्धि हासिल गर्ने दिशा तय गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।

सरकारको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा समावेश यस क्षेत्रका कार्य योजना द्रुतगतिमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्य योजनामा समावेश भएका कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको  छ ।

क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातका स्पष्ट खाका समेटेर यो रणनीति तयार पारिएको छ ।

सो रणनीतिको मूल आधारमा आन्तरिक विद्युत् खपतमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै घरायसी भान्साबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

उद्योगमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई विद्युतीय प्रणालीले विस्थापन गर्ने रहेको छ । विद्युत् महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउने, वितरण प्रणालीलाई आधुनिक ‘स्मार्ट ग्रीड’मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा बढाउने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।

सो रणनीतिले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा पुर्‍याउने र उच्च मूल्य प्राप्त हुने साँझको पिक समयमा निर्यात केन्द्र स्तर गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने मार्गचित्र तय गरेको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार र कानुनी जटिलताको समाधानलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको छ ।

सर्वेक्षण अनुमति पत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । जसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।