बालेन सरकारको १०० दिन: कूटनीतिमा नयाँ अभ्यास, भारत–चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध

काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा केही नयाँ नीतिगत अभ्यास अघि बढाएको जनाएको छ। सरकार गठनको सय दिन पूरा हुन लाग्दा परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकता, कूटनीतिक संयन्त्रको संस्थागत अभ्यास तथा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउने प्रयासमा जोड दिइएको छ।

यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा विकास साझेदारसँग भेटघाट गर्दै सरकारका विकास प्राथमिकता, सुशासन र परराष्ट्र नीतिका मुख्य उद्देश्यबारे जानकारी गराएको जनाइएको छ। सरकारले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई आर्थिक विकास, सुशासन र कूटनीतिक पहुँच विस्तारसँग जोडेर अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको छ।

सरकारले कूटनीतिक भेटघाटलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयबिना मन्त्री वा उच्च सरकारी अधिकारीले विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेट गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। यससँगै विगतमा प्रचलित अनौपचारिक भेटघाटको अभ्यास अन्त्य गर्दै कूटनीतिक आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइएको सरकारको भनाइ छ।

पहिलो १०० दिनमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीनको औपचारिक भ्रमण गरी वर्तमान सरकारका नीति, विकासका प्राथमिकता तथा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल गरेका छन्।

चीन भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार विकास, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, सूचना प्रविधि, डिजिटलाइजेशन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासको सम्भाव्यता, कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारलगायत विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। साथै, नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र सहयोगात्मक परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक तथा विकास कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको धारणा चिनियाँ पक्षसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।

त्यसअघि भारत भ्रमणका क्रममा सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यापार, जलस्रोतको उपयोग, आर्थिक सहकार्य, खेलकुद तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारजस्ता साझा सरोकारका विषयमा नेपालको धारणा राखिएको थियो। भ्रमणका क्रममा लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास, कनेक्टिभिटी विस्तार तथा द्विपक्षीय सहकार्यका विविध आयाममा समेत छलफल भएको सरकारले जनाएको छ।

सरकारका अनुसार भारत र चीनसँगको संवादमा क्षेत्रीय स्थायित्व, आपूर्ति शृङ्खलाको सुरक्षा, ऊर्जा सहकार्य तथा समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय मुद्दामा नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसले विकासमुखी र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गरेको सरकारको दाबी छ।

यसैबीच, मरिससमा आयोजित नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा पनि नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको आधार संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौम समानता तथा पारस्परिक सम्मानका सिद्धान्तमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको थियो। सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपालको नीति अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।

हिन्द महासागर क्षेत्रसँग कूटनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध विस्तार, क्षेत्रीय सहकार्य, नियममा आधारित समुद्री सुशासन, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको सामूहिक समाधान तथा दिगो विकासका लागि साझेदारी प्रवर्द्धनमा पनि नेपालले आफ्नो धारणा राखेको सरकारको भनाइ छ। साथै, भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा समुद्री पहुँच, कनेक्टिभिटी तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको जनाइएको छ।

सरकारले भारत र चीनसँग सन्तुलित तथा राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिमस्टेकलगायत क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय सहभागितामार्फत विश्व शान्ति, दिगो विकास, जलवायु प्रतिकार्य, आर्थिक कूटनीति र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति कायम राखेको जनाएको छ।