समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघले कानुन मिचेर सरुवा

काठमाडौँ  । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघले कानुन मिचेर सरुवा गरिरहेको छ । समायोजन टुंगिएको वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाइरहेको हो ।प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनअनुसार मात्रै सरुवा गर्न पाइने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ मा छ ।

संविधानको धारा२२७ ले पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । संघीय मन्त्रालयले समायोजन भइसकेकामध्ये ३ हजार ४ सय ५६ कर्मचारीलाई सुरुमा समायोजन गरिएको स्थानभन्दा अन्यत्र खटाएको छ । ‘समायोजन संशोधन’ का नाममा नियमित सरुवाकै शैलीमा मन्त्रालयले यस्तो अभ्यास जारी राखेको हो ।

तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले गत वर्ष चैत १२ मा करिब एक लाख कर्मचारीको समायोजन टुंगिएको घोषणा गरेका थिए । उनको लिखित घोषणामा भनिएको थियो, ‘समायोजनपछि कर्मचारीको व्यवस्थापन तत्तत् तहको कानुनबाट हुनेछ । कर्मचारी समायोजनपश्चात् संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी विषय तत्तत् सेवाका कानुनबाट निर्धारण र सञ्चालन हुनेछन् ।’

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि अड्किएको छ । संघीय कानुन नआएकै कारण प्रदेशहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो कानुन बनाउन पाएका छैनन् । प्रदेशको कानुन नबनेका कारण समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमापुगेका कर्मचारीलाई चलाउने कुनै कानुनी आधार छैन । तर, मन्त्रालयले धमाधम कर्मचारी फेरबदल गर्न थालेपछि त्यसरी समायोजन भएका स्थान परिवर्तन गराउन मन्त्रालयमा निवेदन दिने कर्मचारीको संख्या बढ्दो छ । समायोजनमा त्रुटि भएको, अपायक भएको भन्दै समायोजन संशोधनको माग गर्दै मन्त्रालयमा दैनिक ३०/३५ वटा निवेदन पर्न थालेका छन् ।

‘समायोजन संशोधनको नाममा सरुवाजस्तो व्यवहार हुन थालेपछि थेग्नै नसक्ने गरी निवेदन आउन थालेका छन्,’ मन्त्रालय स्रोतलेभन्यो, ‘नियमविपरीत समायोजन संशोधनको काम नरोकिने हो भने यसअघि भएका कर्मचारी समायोजन नै उलटफेर हुनेछ ।’नियमविपरीत समायोजन संशोधनको मार लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका १ सय २६ कर्मचारीलेभोग्दै छन् ।

समायोजन टुंगिएपछि रिक्त रहेका पदका लागि स्थानीय तहहरूले लोकसेवामार्फत विज्ञापन गराएका थिए तर छनोट भएका नयाँ कर्मचारी जानुपूर्व नै ती पदमा मन्त्रालयले समायोजन संशोधनका नाममा कर्मचारी पठाएपछि अहिले समस्या उब्जिएको छ । त्यही कारण स्थानीय तहले लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएका कर्मचारीलाई काममा लगाउन नसकी मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएका छन् । उनीहरूले महिनौंदेखि तलब पाएका छैनन् । कामकाज नपाएपछि उनीहरू दिनहुँजसो मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

मन्त्रालयले गत वर्ष पुस ११ देखि माघ ३ सम्म निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई आफू समायोजन हुन चाहने तह छनोट गर्न अनलाइनमार्फत आवेदन मागेको थियो । कार्यरत पदको ज्येष्ठता, उमेरको ज्येष्ठता, स्थायी ठेगानालगायत आधारमा कर्मचारी समायोजन प्रणाली (कम्प्युटर सफ्टवेयर) मार्फत कर्मचारीहरूको समायोजन गरिएको थियो । सफ्टवेयरमार्फत गरिएकाले समायोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र विश्वासिलो मानिएको थियो ।

यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेका एक सहसचिवका अनुसार कम्प्युटरबाट काम गर्दा भएका त्रुटि सच्याउन समायोजनपछि पनि मन्त्रालयले केही समय दिएको थियो । समायोजन टुंगिएको घोषणा गरिएका दिन तत्कालीन मन्त्री पण्डितले त्यस्ता गुनासालाई गत वर्ष चैत मसान्तभित्रै सम्बोधन गरिसक्ने बताएका थिए । असारपछि समायोजन महाशाखा विघटन गरिएको थियो तर मन्त्रालयले समायोजनसम्बन्धी काम जारी राखेको छ । समायोजन ऐनमा संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

ती सहसचिवका अनुसार मेसिनबाट भएको त्रुटिलाई ‘म्यानुअल्ली’ सच्याउनुपर्ने अवस्था आएपछि त्यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइएको थियो । अहिले एक ठाउँमा समायोजन भएर पुगेका कर्मचारीले आफूले छाड्न र जान चाहेको स्थानीय तहको सहमतिपत्र ल्याएर सहजै समायोजन संशोधनको नाममा आफ्नो सरुवा गराउन सफल भइरहेका छन् ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णय भन्दै कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ७ बमोजिम समायोजन संशोधनको पत्र कर्मचारीलाई दिने गरेको छ । संशोधनका लागि मन्त्रीलाई पनि ऐनले कुनै अधिकार दिएको छैन । उक्त दफामा सरकारी सेवाका कर्मचारी समायोजन गर्ने विषय उल्लेख छ । जुन सुरुमा समायोजन गर्दाकै बखतका लागि तोकिएका प्रावधान हुन् । समायोजन ऐनले संघीय मामिला तथासामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई निर्देशन तथा समन्वय समितिको संयोजक तोकेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।