सर्वोच्च अदालतको आदेश किन पालना भएन ? : प्रधानन्यायधीस

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश मन्त्रालयले पालना नगरेको भन्दै सचिवहरूसँग प्रश्न गरेका छन् । सरकारका नाममा दिइने आदेश कल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि भएको भन्दै उनले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान पालना गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । ‘नागरिकको सुरक्षा, पीडितको संरक्षण, भूगोलको रक्षा र ऐतिहासिक पुरातŒवहरूको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो, सो हुन नसकेपछि अदालतले बाध्य भएर आदेश गरेको हो,’ सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रालयका सचिवसँगको भेटमा उनले भने, ‘अदालतको आदेश पालना नगर्नु न्यायालय र संविधानलाई मान्दिनँ भन्नुसरह हो ।’

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको जवाफमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको बताए । उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको र स्रोत तथा सामथ्र्यको अवस्थाले ढिलाइ भएको बताएका छन् । सरकार त्यस्ता जटिलतालाई व्यवस्थित गर्दै आदेश कार्यान्वयनमा अग्रसर रहेको बताए । ठूला विकास निमार्णका योजना सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा त्यस क्षेत्रमा पर्न गएको क्षतिसँगै विकासको कार्यले थप सुविधा र परिवर्तनसमेत ल्याउने भएकाले नागरिकमा योगदानको भावना जगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अदालतले गरेका

कतिपय आदेशमा विकास निर्माणका काममा मुआब्जा दिँदा बढ्ने आर्थिक दृष्टिकोणले निर्माणको काममा जटिलता थपिएको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका २ सय बढी निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । अदालतबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २ सय ५२ वटा निर्देशनात्मक आदेश भएकामा ३१ वटा मात्रै फछ्र्योट भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ सय ३७ वटा आदेश भएकामा १३ वटा फछ्र्योट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २ सय ३३ वटा निर्देशनात्मक आदेशमा सातवटा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ सय ७४ वटा आदेशमा ३८ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो भने २०७६/७७ को मंसिरसम्म २ सय १४ वटा सरकारका नाममा आदेश भएका छन् ।

सरकारबाट पालना भएनन् निर्देशनात्मक आदेश

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्र्रदान गर्ने विषयमा अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा संसद्समक्ष विधेयक पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर, सो आदेश अझै पालना भएको छैन ।

२१ वैशाख २०७४ मा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड निर्माण सम्बन्धमा भएको आदेश अझै पालन भएनन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुने हुँदा आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेकोलगायतका अन्य विषयको अतिरिक्त नियुक्ति भएका राजदूतलाई भियना कन्भेन्सनलगायतका सम्बद्ध सन्धि सम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश हुने गरी एउटा मापदण्ड बनाई प्रक्रिया तोकी राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले दिएको परमादेश अझै विचाराधीन छ ।

फेवा ताल संरक्षणसम्बन्धी आदेश

१६ वैशाख २०७५ मा फेवा ताल संरक्षण विषयमा आदेश भएकामा अझै पालना भएको छैन । संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको देखिएकाले फेवातालको संरक्षणका लागि र सो ठाउँको वातावरण एवं जैविक विविधता संरक्षणका लागि विपक्षी निकायको नाममा तालको चार किल्ला यकिन गर्नु, बालुवा माटो तालमा आउन नपाओस् भनेर तीन वर्षभित्र चेक ड्याम बनाउनु तथा ताल मिचेर बनाएका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनु जस्ता विभिन्न आदेशसहितको परमादेशको आदेश जारी भएको थियो ।

सवारीसाधन प्रदूषण जाँचसम्बन्धी आदेश

१९ असार २०७१ म वातावरण प्रदूषण गर्ने सवारीसाधन सञ्चालनबाट के कस्तो प्रभाव पर्छ, सोबारे अध्ययन गरी दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न र वातावरण प्रदूषित गर्ने सवारीसाधनमा सुधार गर्न वा तिनको सञ्चालनमा रोक लगाउन राजधानीबाहिरका क्षेत्रमा पनि सवारी प्रदूषण जाँचलगायतको उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।

गढीमाई मन्दिरमा बलि प्रथा निरुत्साहितसम्बन्धी आदेश

१५ माघ २०७४ मा बलिप्रथा रोक्न वाञ्छनीय देखिएको र यसका लागि प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यतालाई पनि यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा बलि दिने कार्य गर्दा देहायबमोजिम गरी निरुत्साहित गर्दै लैजानेतर्फ आवश्यक कामहरू गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको थियो । तर, सो आदेश अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।

एसिड आक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश

३ जेठ २०७४ मा तेजाब, पेट्रोल तथा मट्टीतेल छर्केर गर्ने अपराध मानिसको ‘राइट टु लाइफ’सँग सम्बन्धित हुन्छ । तेजाब वा पेट्रोल तथा मट्टीतेल छर्किई गरिने अपराधबाट मानिस बाँच्न सके पनि शरीर कुरूप हुने, जीउमा गम्भीर जोखिम भई आजीवन त्यसको पीडा र उपचार गरिरहनुपर्ने हुँदा पीडितलाई उचित मनोवैज्ञानिक परामर्श र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै नेपालका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा तत्काल अनिवार्य बर्न युनिट स्थापना गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने र सम्भव भएसम्म ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीमा समेत यो सेवा विस्तार गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा अझै उदासीनता देखिएको छ ।

अशक्त तथा परित्यक्त नागरिकको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी आदेश

जीवन नै संकटमा परेका असक्त, असहाय, परित्यक्त तथा चरम गरिबीमा रहेका महिला, बालक तथा वृद्धावस्थाका नेपाली नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको संरक्षणका लागि त्यस्तो अवस्थाका नागरिकको वास्तविक विवरण संकलन गरी एक वर्षभित्र उचित वासस्थान र भरणपोषणको कार्य सम्पन्न गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतका विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।