सर्वोच्च अदालतमा मुद्धाको चाप बढ्दै, फैसला भने झन घट्दै

काठमाडौँ  । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को अन्त्यसम्म सर्वोच्च अदालत ११ जना न्यायाधीशमा सीमित भयो । जिम्मेवारी सरेकासमेत २८ हजार २७५ थान मुद्दामध्ये सर्वोच्चले मुस्किलले साढे छ हजार मुद्दा टुङ्ग्यायो । मुद्दा फस्र्योट दर करिब २३ प्रतिशतमै सीमित भयो । कुनै बेला सर्वोच्चमा अस्थायीसमेत २५ सम्म न्यायाधीश पुगे र २२ जनासम्म न्यायाधीशले वर्षभरि नै काम पनि गरे ।

मुद्दा फस्र्योट दर अपेक्षित नभए पनि केही सुधारियो । सर्वोच्चले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा फस्र्योट दर ३०.७६ प्रतिशत छ । सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशले कार्यसम्पादन गरेका थिए । सर्वोच्चमा १२ न्यायाधीश हुन् वा २२ जना । फैसला दर उल्लेख्य र उत्साहप्रद भने तथ्याङ्कमा भेटिन्न । औसत ३०–३२ प्रतिशतको हाराहारीमै पछिल्लो दशकमा कार्यसम्पादन भइरहेको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रधानन्यायाधीशसमेत २१ न्यायाधीश सर्वोच्चमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्ति पनि करिब समयमै छ । तर, फैसलामा भने उल्लेख्य सुधार छैन ।रिटको अनुपात बढ्नु, अन्तरिम आदेशकै लागि लामो समयसम्म इजलास व्यस्त रहनु तथा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन वृद्धि हुनुले सर्वोच्चको कार्यबोझ बढेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विश्लेषण छ । कार्यबोझको असर मुद्दा फस्र्योटमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

आफ्नो कार्यकालको एकवर्षे समीक्षा गर्दै उहाँले अन्य अदालतमा मुद्दा फस्र्योट योजनाअनुसार नै रहे पनि सर्वोच्चमा न्यून रहेको स्वीकार गर्नुभयो । समीक्षामा उहाँले भन्नुभयो, “जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूको मुद्दा फस्र्योटको औसत दर राम्रो रहेको र ती अदालतमा पुराना मुद्दासमेत अत्यन्त न्यून सङख्यामा मात्र बाँकी रहेका छन् । तर, सर्वोच्च अदालतको फस्र्योटको औसत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही न्यून छ । सर्वोच्च अदालतको कार्यबोेझमा निरन्तर वृद्धि भइरहेकोे छ ।

नियमित मुद्दाहरूको अनुपातमा रिटलगायत अन्य निवेदनको औसत झनै बढेर गएको छ । अधिकांश रिटमा अन्तरिम आदेशको माग भई आउने र त्यसका लागि हुने छलफलले इजलासको धेरै समय खर्च भएकोे अवस्था छ ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरूको अनुपातसमेत त्यत्तिकै बढेको छ । ” पूर्वन्यायाधीश गौरबहादुर कार्की मुद्दा फस्र्योटमा न्यायाधीशको इच्छाशक्ति प्रमुख मान्नुहुन्छ । न्यायिक नेतृत्वले मुद्दा व्यवस्थापनमा कुशलता देखाए हालकै जनशक्तिबाट फस्र्योट दर बढाउन सकिने उहाँको तर्क छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।