सर्वोच्चले किन खोज्यो सरकारसंग सुगौली सन्धी बेलाको नक्सा ?

काठमाडौँ । सरकारलाई सुगौली सन्धिका बेलाको नेपालको नक्सा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले १५ दिनभित्र सुगौली सन्धि हुँदाको नेपालको आधिकारिक नक्साको प्रतिलिपिसहित लिखित जवाफ दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ न्यायाधीश फुयाँलले उक्त आदेश दिएका हुन्।

'सरकारको कुनै निकायमा नेपालको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा सो नक्सा बनाउँदाको एैतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि पेश गर्नू,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'संविधान जारी हुँदाको बखतको नेपालको क्षेत्रफल खुल्ने कुनै तथ्यांक वा दस्तावेज विपक्षी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा नापी विभागमा वा नेपाल सरकार अन्तर्गत अन्य कुनै निकायमा भए त्यसको प्रतिलिपि विपक्षी नापी विभागको लिखित जवाफको अनुसूचीमा पेश गर्नू।'

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदाका बखतको नेपालको नक्साका प्रतिलिपि पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। त्यस्तै दार्चुला जिल्लास्थित लिम्पियाधुराको क्षेत्रको प्रश्न समाधान गर्ने अन्य कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध सामग्रीहरु सिंहदरबारबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।