बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीद्वारा आन्दोलनमा जाने चेतावनी

पत्रपत्रिकाबाट

बुधबार, १६ पुस २०७६, ०७ : ४०
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीद्वारा आन्दोलनमा जाने चेतावनी

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरी सामाजिक सुरक्षा योजना बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लागू गर्न खोजे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल वितीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदरमराज रेग्मीले हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न जारी गरेको निर्देशिका जर्बजस्ती लागू गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘खाइपाई आएको सेवा सुविधासमेत कटौती हुनेगरी अव्यावहारिक तरिकाले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न खोजिए आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने । उनले वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको मनोबल एवं प्रगतिमा समेत असर पर्ने भन्दै त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्दा पर्न जाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने बताए । यसका लागि सरकार र सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको रेग्मीको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले पाइरहेको सेवा सुविधाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको मागछ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मप्रसाद खनालले निर्देशिका अबिलम्ब फिर्ता गरी काुननी र व्यावहारिक जटिलतालाई सहज तथा अनुकूल बनाएर मात्र लागू गर्न सरकार तथा नियामक निकायसँग माग गरे । आफूहरू सामाजिक सुरक्षा योजनाको विरोधी नभएको भन्दै उनले नौंबुँदे अपिल सार्वजनिक गर्दै त्यसको सम्बोधन भएपछि मात्र लागू गर्न माग गरे ।

संघका महासचिव हरिराज खरेलले सरोकारवालाहरुलाई बेवास्ता गरी जर्बजस्ती निर्देशनदिइएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
संघले सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा ५८ वर्ष उमेरमध्ये जुन अघि हुन्छ, सो व्यवस्थाबाट अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थानुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरणबापत्को रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्नजाने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने संघको माग छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।