आवासीय भवनको व्यापक दुरुपयोग : उच्च सुरक्षा जोखिममा शहर

- रुद्र पंगेनी: खोज पत्रकारिता केन्द्र 

भदौ २०७३ सालको कुरा हो, बानेश्वरको सङ्गमचोकमा भाडाको घरमा रहेको सडक विभाग अन्तर्गतको ‘सडक सुधार आयोजना कार्यालय’ बत्तीसपुतलीको कुनै घरमा स¥यो । चोकमा रहेको, पर्याप्त पार्किङ, घाम लाग्ने उज्याला कोठाहरू भएको ठाउँबाट बत्तीसपुतली राममन्दिरबाट करीब ५०० मिटर भित्र, सानो पार्किङ एरिया, घाम पनि नलाग्ने देख्दै असजिलो घरमा सरेको थियो, यो कार्यालय ।

पूर्वाधार र सेवा–सुविधा पहिले भन्दा नराम्रो भए पनि घरभाडा भने मासिक रु.४० हजार बढी प¥यो । त्यसअघि महीनामा रु.१ लाख ५० हजार भाडाको घरमा भन्दा कम सुविधा भएको यो घरमा रु.१ लाख ९० हजार भाडा तिर्नु प¥यो । अहिले यो घरको मासिक भाडा रु.२ लाख ९ हजार पुगेको छ ।

त्यही घरमा पाँच वर्ष (२०६८ सालदेखि २०७३ साउन) बसेर सरकारको रेलवे विभाग बिशालनगरमा बनेको आफ्नै कार्यालयमा सरेको थियो । रेलवे विभागले त्यो घर छाड्नु दुई वर्षअघि १५ हजार रुपैयाँ बढाएर घर भाडा रु.१ लाख ६५ हजार पु¥याइएको थियो ।

२०६८ सालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना (जुन २०६८ सालमा रेलवे विभागमा परिणत भयोे) लाई विस्तार गर्न छुट्टै भवन भाडामा लिइयो । आयोजनाले घर भाडामा लिन सूचना निकाल्यो । कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर मासिक रु.१ लाख ५० हजार भाडा तिर्ने गरी भित्र गल्लीको घर भाडामा लिइयो ।

यो प्रक्रियामा एकजना उच्च सरकारी अधिकारीको स्वार्थ जोडिएको थियो । उनी थिए तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात । सचिवबाट अवकाश लिएपछि २०७१ चैतमा बस्न्यात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त भए । त्यसपछि घर भाडा झन् बढ्यो । विभागसँग बजेट थिएन, अर्थ मन्त्रालयलाई ‘दबाब दिएर’ बजेट थप्न लगाइयो र रु.१ लाख ६५ हजार पु¥याइयो ।  

घरधनीले आफ्नो घर जतिसक्दो धेरै पैसा आउने गरी भाडामा लगाउन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, बस्नेतले आफैं सचिव भएको मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभागको कार्यालय आफ्नै घरमा लगेका थिए त्यो पनि चर्को मूल्यमा । यस्तोलाई सार्वजनिक खरीद ऐनले ‘स्वार्थ बाझिने मामिला’ भनेको छ र यो पनि एक प्रकारले भ्रष्टाचार नै हो । 

त्योभन्दा पनि गम्भीर पक्ष के थियो भने– आवासीय प्रयोजनका लागि बनेको आफ्नो घर कार्यालय प्रयोजनका लागि भाडामा दिएर नेपाल सरकारका सचिव (पछि अख्तियारको आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्त समेत) ले खुलेआम कानूनको उल्लंघन गरी अनुचित लाभ लिने काम गरेका थिए ।  टेलिफोन र इमेल मार्फत प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बस्नेत हाम्रो सम्पर्कमा आएनन् । 

आवासीय घरलाई कार्यालय प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनु भवनसंहिता र भवन निर्माण मापदण्ड विपरीतको काम थियो । भवन सम्बन्धी मापदण्ड २०६४, वस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ र काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ले आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वर्जित गरेको छ । कामनपाको मापदण्डको बुँदा नं ३ ले भन्छ– ‘सरकारी तथा अर्ध–सरकारी निकायहरू, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय आदिले आवासीय प्रयोजनका भवनहरू आवासीय प्रयोजनको लागि मात्र भाडामा लिन पाउने छन् ।’

संघीय सरकारको शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ को बुँदा १३ (४) मा ‘भवनको प्रयोजन परिवर्तन गर्नु परेमा भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता विपरीत नहुने गरी स्थानीय निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । स्वीकृति विना उपयोग वा परिवर्तन गरे स्थानीय निकायले उक्त भवनलाई आफ्नो सेवावाट वञ्चित गर्नुका साथै आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूबाट समेत वञ्चित गर्नेछ ।’

भवन सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्नेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समेत पर्दछ । उसले २०७४ भदौमा प्रदेश–३ को कार्यालय राख्न ललितपुर महानगरपालिकाको सानेपास्थित एउटा साढे तीनतले घर भाडामा लियो । नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठको आवासीय प्रयोजनका लागि बनेको त्यो घर आयोगले भाडामा लिंदा श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री थिए ।

आयोगका अनुसार त्यसमा तीनवटा कोटेशन परेका थिए । गोपालमान श्रेष्ठ सानेपा, विष्णुदेवी गुरुङ धोबीघाट र शोभादेवी श्रेष्ठ महाराजगञ्जमध्येबाट सबैभन्दा न्यून बोलकबोल गर्ने गोपालमान श्रेष्ठको घर छनोट गरिएको आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, पुल्चोकले जनाएको छ ।

आयोगका सूचना अधिकारी टीकाराम पोख्रेलले भने, “श्रेष्ठको घर मासिक रु.२ लाख ९ हजार भाडामा लिइएको हो । अहिले त्यो भाडा बढेर रु.२ लाख २९ हजार पुगेको छ ।” पोखे्रललाई ‘आयोग कानून मिचेर आवासीय घरमा बसेको किन नि’ भन्ने प्रश्न गर्दा घरभाडामा लिने अन्तिम निर्णय गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई देखाएर पन्छिए । 

आवासीय घरमा सरकारी कार्यालय राख्न दिनेमा तपाईंको पनि नाम रहेछ नि ! भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठ भन्छन्, “मापदण्डको कुृरा मलाई थाहा छैन, त्यसबारे मानव अधिकार आयोगलाई नै सोध्नू ।” उनले आयोगले घर चाहिएको सूचना निकालेपछि आफूले निवेदन हालेको बताए । उनी भन्छन्, “त्यो घरभाडा मेरो आम्दानीको स्रोत हो । मैले कर तिर्दै आएको छु । यसअधि कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय पनि त्यही घरमा बसेको थियो ।”

‘आवासीय भवनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने’ कानून हँुदाहुँदै सरकारी निकाय स्वयंले नै आवासीय भवन भाडामा लिएर कार्यालय चलाएका माथिका दुई उदाहरण पहिलो र अन्तिम होइनन् । सरकार आफैंले कानून उल्लंघन गरेर दर्जनौं आवासीय भवनहरू भाडामा लिएर प्रयोग गरिरहेको छ । दैनिक करीब हजार भन्दा बढी सेवाग्राही आउने मालपोत कार्यालय, चाबहिल आवासीय भवनमै हुनु यसको एउटा उदाहरण हो । उपत्यकामा मात्रै करीब दुई दर्जन आवासीय भवनमा सरकारी कार्यालय बसेको भेटिएको छ ।

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहका कार्यालयहरू पनि आवासीय भवनमै छन् तर सरकारसँग त्यसको पनि तथ्यांक छैन । सरकारी अधिकारीहरू ७५३ स्थानीय तहमध्ये कम्तीमा २० प्रतिशत कार्यालय भाडाकै घरमा चलेको अनुमान गर्छन् ।

आवासीय भवनहरूमा सरकारी कार्यालय हुनुको सोझो अर्थ हो सरकार भवन मापदण्ड आफैं उल्लंघन गरिरहेको छ । सरकारले गरेको यो गलत कामको परिणाम अन्य क्षेत्रले पनि सकेसम्म यो मापदण्ड उल्लंघन गरेका छन् । मुलुकका अधिकांश निजी स्कूल आवासीय भवनमा सञ्चालित छन् । कति विद्यालय आवासीय भवनमा चलेका छन् भनी काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँग सूचना माग्दा दुवैले त्यस्तो विवरण नभएको बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख भई गएको वर्षसम्म काम गरेका उपसचिव प्रह्लाद अर्याल यहाँका कम्तीमा ६० प्रतिशत निजी स्कूल आवासीय भवनमा चलेको अनुमान गर्छन् । ललितपुर महानगरपालिकाका उप–सचिव महेन्द्र क्षेत्रीका अनुमानमा महानगरपालिका भित्र ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यालय आवासीय भवनमै चलेका छन् । काठमाडौंमा ६४४ र ललितपुरमा १८६ वटा निजी विद्यालय छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार ५० भन्दा कम शय्या भएका लगभग सबैजसो निजी अस्पतालहरू आवासीय भवनमा चलेका छन् । समस्याको गाम्भीर्य देखाउन यी विवरण पर्याप्त छन् ।

स्कूल, कलेज अस्पताल मात्रै होइन, धेरै जनघनत्व हुने कार्यालयहरू पनि आवासीय भवनमा चलेका यत्रतत्र देखिन्छन् । म्यानपावरका कार्यालय हुन् वा सहकारी, कन्सल्टेन्सी हुन् वा गैरसरकारी संस्था आवासीय भवनमै छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी भन्छन्, “पुतलीसडक होस् वा नयाँसडक, अनामनगर होस् वा बानेश्वर यहाँका भित्री सडकका सबैजसो घर आवासीय छन् । तर ती घरका सबै तलामा कुनै न कुनै अफिस छन् ।”

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले आवासीय भवनको दुरुपयोग बढ्दो क्रममा रहेको बताए । डङ्गोलले भने, “संस्थाहरू वा व्यापारीले ८० प्रतिशतसम्म जग्गा ओगट्न पाइने लोभले नक्शामा आवासीय देखाएर मापदण्ड छल्ने काम गरिरहेका छन् । कारबाही गर्ने कानून नहुँदा रोक्न सकेका छैनौं ।” मापदण्ड अनुसार जग्गाको आकार र स्थान हेरेर व्यापारिक कम्प्लेक्स, सुपरमार्केट भवनले ५० देखि ७० प्रतिशत र अन्य अस्पताल, विद्यालय, सिनेमा घर आदिले ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र कुल जमीन ओगटेर भवन बनाउन पाउँछन् ।

 बेवास्ताका जोखिम

सरकारले बनाएको मापदण्डले नै स्वीकार गर्छ– आवासीय भवनमा कार्यालय रहँदा जोखिमहरू हुन्छ । राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० र भवन मापदण्ड २०६४ अनुसार आवासीय भवनको डिजाइन प्रति वर्गमिटर २०० केजीसम्म धान्न सक्ने गरी बनाइएको हुन्छ तर अस्पताल तथा स्कूल कलेजको भवन प्रति वर्गमिटर ३०० केजी धान्ने हुनुपर्छ ।

आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइएका घरलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा ठूलो जोखिम निम्तिन सक्ने विज्ञको भनाइ छ । यस्ता घरले स्कूल तथा अस्पतालका लागि आवश्यक भार धान्न नसक्ने बताउँदै संरचनाविद् तथा इन्जिनियर राजन सुवाल भन्छन््, “हरेक कोठामा सामान्यतः दुई देखि तीन जनासम्म बस्न सक्ने र कोठाको भारले ती मानिसले प्रयोग गर्ने केही सामान र फर्निचर धान्न सक्छ तर त्यस्तो भवनमा स्कूल, कलेज, अस्पताल जस्ता धेरै मानिस बस्ने तथा धेरै सामान राख्दा भूकम्पीय लगायत सुरक्षा जोखिम अति नै बढी हुन्छ ।”

यसको प्राविधिक व्याख्या गर्दै सुवाल भन्छन्, “जस्तो कि एउटा आवासीय भवनको कोठाको लम्बाइ ४ मिटर र चौडाइ ३ मिटर छ भने त्यसले २४०० केजीसम्म भार धान्न सक्छ । त्यसमा पनि त्यो भवन पुरानो हुँदै जाँदा त्यसको भार धान्ने क्षमता घट्दै जान्छ । यो अवस्थामा एउटा कोठामा ४० विद्यार्थी र तिनलाई चाहिने डेस्क–बेञ्च राखेर पढाउन थालियो भने के होला ?”

संरचनाविद् सुवालका भनाइमा, त्यसैले विद्यालय तथा अस्पताल भवन बनाउँदा प्रति वर्गमिटर ३०० केजी धान्ने गरी बनाउनुपर्छ । त्यसबाहेक भवनको संरचना डिजाइन गर्दा नै प्रयोजन हेरी थप मजबूत बनाइन्छ । जस्तो कि आवासीय भवनको भूकम्पीय सुरक्षा अर्थात् ‘फ्याक्टर अफ इम्पोर्टेन्स्’ १ मानेर डिजाइन गरिएको हुन्छ भने स्कूल तथा अस्पताललाई १.५ अर्थात् डेढी महत्व दिएर संरचना बनाइन्छ ।

राष्ट्रिय भवन मापदण्ड २०६४ तयार पार्दा नेतृत्व गरेका नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्ण कडरिया (जसले भवन विभागको महानिर्देशक हुँदा राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याए) भन्छन््, “जस्तोसुकै विपत्तिमा पनि चालु अवस्थामा हुनुपर्छ अस्पताल । सबैतिर तहसनहस हुँदा जाने अस्पतालमा हो । अस्पताल नरहे कहाँ जाने ?” संरचनाविद् सुवाल थप्छन्, “तर हाम्रा थुप्रै स्कूल मान्छे बस्न बनाइएका घरमा छन् । एउटै सानो कोठामा ३०—४० जना साना साना विद्यार्थी पढिरहेका छन् । त्यहीं गह्रौं फर्निचर छन् । बाहिर निस्किने भ¥याङ साँघुरा छन् ।”

यसरी भवनको दुरुपयोगले कुनै दिन घरहरूले भार थेग्न नसकी गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्न सक्ने बताउँछन् नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा इन्जिनियर किशोर थापा । हुन पनि १२ वैशाख २०७२ मा आएको भूकम्प शनिवार अर्थात् छुट्टीको दिन भएकोले शहरी क्षेत्रमा ठूलो मानवीय क्षति भएन । तर सीतापाइलाको ‘मुक्त मण्डली चर्च’ का १७ जना र कपनको ‘नेपाल इभान्जेलिकल चर्र्च’ मा प्रार्थना गर्न भेला भएका ८० जना भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए । यी आवासीय घर थिए ।

यसैगरी स्वयम्भूको एक आवासीय घर गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्दा भोजमा सामेल ४५ मध्ये २२ जना एकैठाउँमा मरेका थिए । तीन तलाको आवासीय भवनको स्वीकृति लिएर साततलाको भवन बनाएको र कलेजको फर्निचर, गह्रौं सामान तथा कमजोर संरचनाको कारण धापासीको ‘मोर्गन कलेज’ पूर्ण रूपमा ढलेको थियो । त्यो दिन शनिवार भएकोले सयौं विद्यार्थीको ज्यान जोगिएको थियो ।

भूकम्पमा भत्केका घरहरूको संरचनागत त्रुटि विश्लेषण सहितको ‘ड्यामेज स्टडी अफ रिइन्फोस्र्ड कंक्रिट फ्रेम बिल्डिङ्स अफ काठमाडांै भ्याली आफ्टर गोरखा अर्थक्वेक २०१५’ पुस्तकका लेखक सुवाल भन्छन्, “चर्चमा प्रार्थना गर्न भेला भएका र भोजमा सामेल मानिसहरू आवासीय घरमै मरेको उदाहरणबाट हामीले सिकेनौं भने स्कूल, अस्पताल र मानिसहरूको भीडभाड हुने ठाउँका भवनमा कुनै पनि वेला यस्तो विपत्ति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।”

हुन पनि २०० भन्दा कम शय्याका निजी अस्पतालहरू प्रायः आवासीय वा व्यापारिक भवनमा छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार ५० भन्दा कम शय्या भएका लगभग सबैजसो निजी अस्पताल आवासीय भवनमा सञ्चालित छन् । यसैगरी ५० देखि २०० शय्याका ९३ वटा निजी अस्पतालमध्ये ४३ वटा आवासीय भवनमा चलेका छन् ।

५० शय्या तलका अस्पताल त विरलै मात्रै आफ्नो भवनमा छन् । सरकारले २०७० सालमा ५० शय्याभन्दा ठूला अस्पतालले अनिवार्य आफ्नै स्वामित्व र अस्पताल प्रयोजनको भवनमा संचालन गर्नुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७० ल्यायो । २०७२ मा ६ वर्षभित्र सबै ५० शय्याभन्दा ठूला अस्पताल अनिवार्य आफ्नै भवनमा संचालन हुनुपर्ने निर्देशन दियो । अस्पतालहरूले कार्ययोजना पेश त गरे तर ६ वर्ष वित्नै लाग्दा पनि कसैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

पूर्व सचिव पूर्ण कडरिया भन्छन्, “अस्पताल र स्कूल भवनहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति बस्ने, संचारका कार्यालय जस्तै लाइफलाइन हुन् यी भवन जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रयोग भइरहन सक्ने हुनुपर्छ । त्यसैले सरकार निर्देशिका कार्यान्वयनमा कठोर नभई हुँदैन ।”

बानेश्वरको भरोसा अस्पताल एउटा पुरानो र दुईवटा नयाँ आवासीय भवनमा सञ्चालनमा छ । ग्वार्कोको ग्लोबल हस्पिटल प्रालि त गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि बनेको पुरानो भवनमा छ । अस्पतालका प्रमुख प्रशासक विनोद पौडेल भन्छन्, “भूकम्प पछि स्वास्थ्य सेवा विभागलाई देखाएर अस्पताल चलाइरहेको अब आफ्नै भवन बनाउने प्रक्रियामा छौं ।”

नेपालका अस्पतालहरूको पूर्वाधार निर्धारण अनुगमन गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले दिएको लिखित सूचना अनुसार जावलाखेलको अल्का अस्पताल आवासीय घरमै छ भने गठ्ठाघरको नागरिक अस्पताल पनि आवासीय भवनमै छ । ठमेलको मनमोहन मेमोरियल अस्पताल पनि आवासीय भवनमै छ । विभागका अनुसार, तिनकुनेको कान्तिपुर अस्पताल, बल्खुको वयोधा, बसुन्धराको ग्रीनसिटी र सुन्धाराको काठमाडौं भ्याली अस्पताल (लाइफ केयर), ललितपुरको मेघा अस्पताल र सुबेच्छालगायत व्यापारिक भवनमा छन् । व्यापारिक भवनको मापदण्डले पनि अस्पताल र शैक्षिक संस्था चलाउन चाहिने मापदण्ड पूरा हुँदैन ।

कडरियाका अनुसार व्यापारिक भवनले अस्पतालको मापदण्ड पूरा गर्न सक्दैन । भवन संहिताका अनुसार अस्पतालको लागि प्रति वर्गमिटर ३०० केजी थेग्ने क्षमता हुनुपर्छ भने व्यापारिक भवन डिजाइन गर्दा प्रति वर्गमिटर २५० केजी थेग्ने क्षमतामा डिजाइन गरे पुग्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक तारानाथ पोख्रेल भन्छन्, “देशैभरिका निजी अस्पतालमा यो समस्या छ । चितवनमा झन् धेरै अस्पताल आवासीय तथा व्यापारिक भवनमा छन् ।”

अनुगमन गर्ने निकाय स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीका भनाइमा, मुलुकभर आवासीय भवनमा सञ्चालित धेरै अस्पतालका भ¥याङमा स्ट्रेचर घुम्दैन । विपत्मा बिरामी नै जोखिममा हुन्छन् । आवासीय भवनले धान्न सक्ने भन्दा गह्रौं इक्विपमेन्ट राखिएका हुन्छन् । विभागका निर्देशक पोख्रेल भन्छन्, “५० भन्दा कम शय्या भएका देशभरिका अधिकांश निजी अस्पतालहरू आवासीय र अन्य प्रयोजनका लागि बनेका घरमा छन् । ती अस्पतालहरूमा जुनसुकै वेला बिरामीहरू जोखिममा पर्न सक्छन् ।”

आवासीय भवनको दुरुपयोग गर्नेमा शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै होइनन् । सबैजसो साना तथा मझौला पसलहरू यस्ता भवनमा छन् । निजी क्षेत्रका अनुमानित दुईतिहाइ कार्यालयहरू आवासीय भवनमै छन् । त्यहाँ मानिसहरूको घुँइचो पनि बाक्लै हुन्छ । आपत् आइलागेर भाग्नु परेमा भ¥याङमै मानिस किचिने डर छ ।

जस्तो कि असन, इन्द्रचोक, महाबौद्धका आवासीय घरहरूमा तलैपिच्छे गोदाम छन् । भवन मापदण्डले प्रति वर्गमिटर ५०० केजी भार धान्न सक्ने गोदाम हुनुपर्ने भनेको छ तर मुश्किकले २०० केजी धान्ने आवासीय घरमा गोदाम राख्दा त्यस घरमा बस्ने र वरिपरि हुने मानिस कुनै पनि वेला जोखिममा पर्न सक्छन् । 

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा इन्जिनियर किशोर थापा भन्छन्, “आवासीय भवन त्यहाँ चलेका स्कूल, अस्पताल, गोदाम वा कुनै कार्यालयमा भार बढी भएर कुनै पनि वेला तासको घर झैं ढल्न सक्छन् ।” पूर्वसचिव थापाका विचारमा “आवासीय भवनको यसरी दुरुपयोग बढ््दा आवासका लागि उपलब्ध कोठा तथा फ्ल्याटको संख्या घटिरहेको छ । शहरमा मान्छेले डेरा नपाएर भौंतारिनु परेको छ ।”

मंसीर पहिलो साता मन्त्री पदबाट हटाइएका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले थुप्रै आफन्त, साथीभाइ र कार्यकर्ता खटाएपछि चार दिनमा बल्लतल्ल एउटा फ्ल्याट भेट्टाए । कोटेश्वरमा आफूलाई मिल्दो फ्ल्याट पाएका पण्डितले भने, “पायक पर्ने, पानी भएको र आफ्नो आर्थिक अवस्था अनुसारको कोठा पाउन निकै गाह्रो ।” 

सर्वसाधारणले कोठा पाउन महीनौं दौडधुप गर्नुपर्छ काठमाडौंमा । मण्डला थिएटरमा नाटक खेल्न झापाबाट काठमाडौं आएका पुकार चापागाईंले बानेश्वर क्षेत्र वरपर साथीसँग मिलेर बस्न दुईवटा कोठा खोजेको एक महीना भयो । आफन्तकोमा बसिरहेका चापागाईं कोठा खोजिदिने बानेश्वरको समाज कल्याण सेवा प्रालिमा दिनहुँ पुग्छन् । 

चापागाईं भन्छन्, “कोठा भेटिन्छ तर धेरै महङ्गो, पानी नभएको ठाउँमा मात्रै भेटिन्छ ।” ९ मंसीर २०७६ दिउँसो कोठा मिलाउन सहयोग गर्ने ‘समाज कल्याण सेवा प्रालि’ को कार्यालयको टेलिफोनमा कोठा खोज्नेहरूले गरेको फोन बजिरहेको थियो । कर्मचारी मीरा योन्जन धेरैलाई ‘अहिले कोठा खाली भएको जानकारी छैन, अफिसमै आएर कुराकानी गर्नुहोला’ भन्दै फोन राखिरहेकी थिइन् ।

रु.३०० तिरेर आफ्नो आवश्यकता टिपाएपछि समाज कल्याण सेवा प्रालिले एक महीनासम्ममा कोठा खोजिदिने गर्दोरहेछ । “भेटिन्छ नै भन्न सकिंदैन, खाली भेट्यौं भने हामी मिलाइदिन्छौं”, योञ्जनले भनिन् । योञ्जनका भनाइमा, कोठा भेटिएमा र लिन–दिन मन्जुर भएमा डेरा लिनेले प्रतिकोठा रु.२ हजार र फ्ल्याट भएमा रु.४ हजार ५०० प्रालिलाई कमिसन दिनुपर्छ । 

डेरा नपाएर राजधानीमा अहिलेसम्म कोही पनि फूटपाथमै बस्न आइसकेको भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा छैन । तर, विज्ञहरू त्यस्तो दिन टाढा नभएको बताउँछन् । पूर्वसचिव थापा भन्छन्, “आवासीय भवनको अवैध प्रयोजन परिवर्तनले मानिसहरू आवासविहीन बन्ने अवस्था आइरहेको छ । अब विदेशमा जस्तो सडक तथा पाटीपौवामा बस्ने मानिसहरू देखिने दिन टाढा छैन । अर्को कुरा यसले झुपडी बनाएर बस्नेको संख्यामा पनि वृद्धि गराउन सक्छ ।” यसबाट शहरमा प्रशस्तै सामाजिक समस्या र अपराध समेत जन्माउन सहयोग गर्नेछ भने शहरको सौन्दर्यमा पनि ह्रास ल्याउनेछ ।

डेरामा बस्नेहरूको संस्था नेपाल डेरावाल समाजका अध्यक्ष केदार तिमल्सिना भन्छन्, “समस्या लिएर जाँदा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले सुन्दै सुन्दैनन्, शायद हामी उनीहरूको मतदाता नभएर होला ।”

राजधानीमा भवनको नक्शा स्वीकृत गर्ने र उपयोगको अनुगमन गर्ने एउटा निकाय काठमाडौं महानगरपालिका आफैंले कानून उल्लंघन गरेर कम्तीमा ८ वटा आवासीय भवनहरू भाडामा लिएको छ । बबरमहलस्थित भवन निर्माण तथा इजाजत विभाग तथा राजस्व विभागको कार्यालय नै आवासीय भवनमा छ । नक्शा बनाउन आउने, निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र बुझ्न आउने मानिसहरूको घुँइचो हुन्छ यहाँ । यो पाँचतले भवनको भ¥याङ साँघुरो छ ।

किन आफैं कानूनको उल्लंघन गरेको भन्ने प्रश्न गर्दा प्रवक्ता डङ्गोलले कार्यालय राख्ने भवन नभेटेपछि बाध्य भएर ती भवन भाडामा लिनुपरेको बताए । डङ्गोल भन्छन्, “सेवाग्राहीलाई थप मर्का नपरोस् भनेर अस्थायी भनेर लिएका थियौं तर बागदरबार भत्काएर भवन बनाउने काम रोकिएपछि अब भवन खोजेर सर्नुपर्ने भएको छ ।” पुरातात्विक भवन भएकोले यो भत्काउन नमिल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वर्गीकरणसहितको नक्शापासको तथ्यांक राख्न थालेको छ । यो आर्थिक वर्षमा कुल २ हजार ३२४ नक्शा पास गरेकोमा १ हजार ९३२ वटा अर्थात् ८३ प्रतिशत भवनहरू आवासीय प्रयोजनका लागि बनेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा शैक्षिक संस्था र कार्यालय संचालनका लागि भनेर तीन/तीन वटा भवन मात्रै बनेको देखिन्छ । २०७६ साउनदेखि राख्न थालिएको वर्गीकरण सहितको नक्शा सम्बन्धी अभिलेखले चार महीनामा ललितपुर महानगरपालिकामा ९६ प्रतिशत भवन आवासीय बनेका छन् भने स्कूल, व्यापारिक भवन भनेर केवल २ प्रतिशत मात्रै बनेका छन् ।  

इन्जिनियरहरूका भनाइमा, यति धेरै विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय र प्रतिष्ठानहरू भएका ठाउँमा सबैजसो आवासीय भवनको मात्रै नक्शा पास हुनु नै आवासीय भवनको व्यापक मात्रामा दुरुपयोग भएको प्रमाण हो । किनकि आवासीय भवनको नक्शा पास खर्च प्रति वर्गफिट २५ रुपैयाँ लाग्छ भने अन्य प्रयोजनको भवन बनाउँदा ४० प्रतिशत बढी अर्थात् ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

महानगरपालिकाहरू पनि यस मामिलामा गम्भीर छैनन् भन्ने अर्को उदाहरण छ । विद्यालय खोल्न अनुमति दिंदा उनीहरूले भवनको प्राविधिक मूल्यांकन नगरिकनै दिने गरेको भेटियो । ललितपुर महानगरपालिकाका उपसचिव महेन्द्र श्रेष्ठले भने, “कानूनी व्यवस्था नै नभएकोले प्राविधिक मूल्यांकन गर्न सक्ने कुरा भएन तर विद्यार्थी बस्न सक्ने/नसक्ने कोठा उज्ज्यालो भए/नभएको हेरेर अनुमति दिने गरेका छौं ।”

गएको बर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन बनाउँदा स्कूल भवनका लागि ‘प्राविधिकले सिफारिश गरेपछि मात्र अनुमति दिने’ भन्ने कानूनी व्यवस्था राख्न मेयर लगायत जनप्रतिनिधिले नै मानेनन् । एक कर्मचारीले बदलाको त्रासले नाउँ उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, “अहिले भएकै व्यवस्थालाई नै घुमाउरो पाराले निरन्तरता दिंदा सजिलोे हुने भनेर बालबालिकाको सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा लिइएन ।”

भवनको दुरुपयोग रोक्न सानो प्रयास नै सम्भव हुने ठान्छन् प्राविधिकहरू । काठमाडौं महानगरपालिकाका एक आर्किटेक्ट इन्जिनियर भन्छन्, “घरधनीलाई भवन जुन प्रयोजनका लागि बनेको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न ६ महीना वा वर्ष दिनको समय दिने र अटेरी घर बन्द गरिदिने हो भने दुरुपयोग त्यसै रोकिन्छ ।”

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी भन्छन्, “कार्यालय होस् वा स्कूल खोल्न अनुमति दिंदा नै भवनको प्रयोजन बमोजिम मात्रै प्रयोग गर्न दिएर काम थाल्न सकिन्छ ।” संरचनाविद् सुवाल भन्छन्, “स्कूल र अस्पताल जाँदा शुल्क मात्रै होइन, त्यो भवन केका लागि बनेको हो भनेर पनि सोध्न थालौं । समाधानको बाटो खुल्छ ।”