पशुपन्छी ओसारपसारमा निर्दयी व्यवहार रोक : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुशपन्छी ओसारपसारमा निर्दयी व्यवहार नगर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले पशुपन्छी ढुवानी गर्दा सवारी साधनमा पशुपन्छीलाई बाँध्ने एवं राख्ने कार्यमा पशुपन्छीलाई अमानवीय, क्रुर एवं यातनाजन्य कार्य भएकाले तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

पशुपन्छी ओसारपसार गर्दा अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र षट्कोण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा जनावर ओसारपसार गर्दा निर्दयी व्यवहार नगर्नू भनी २१ साउन २०७५ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पशुपन्छी ढुवानी गर्दा सवारी साधनमा पशुपन्छीलाई बाँध्ने एवं राख्ने कार्यमा पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी, अमानवीय, क्रुर एवं यातनाजन्य कार्य भइरहेको छ÷छैन ? भनी राजमार्गमा रहेका प्रहरी इकाइ र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयले राजमार्गमा पशुपन्छी ढुवानी भइरहेका साधनमा नियमित निरीक्षण र अनुगमन गर्न परमादेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन–२०५५ र ऐनको नियमावली २०५६ एवं पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ को व्यवस्थाविपरीत पशुपन्छीप्रति निर्दयी, क्रुर एवं यातनाजन्य कार्य र व्यवहार भइरहेको पाइएमा तत्कालै कानुनी कारबाही गर्न राजमार्गका प्रहरी चौकी, इकाइ र पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई निर्देशन पठाउन परमादेश जारी गरेको छ । साथै मासुजन्य पशुपन्छी र अन्य पशुपन्छीको अधिकार संरक्षणका लागि पशु कल्याण कानुनको निर्माण गर्नका लागि तत्काल पहल गर्न विपक्षीको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अन्र्तराष्ट्रिय रूपमा विकसित भई भारत, अमेरिका, बेलायतलगायत धेरै देशमा पशु कल्याण ऐन जारी भई लागू भइसकेको छ । पशुपन्छीउपर भइरहेको क्रुर, निर्दयी तथा अमानवीय व्यवहार रोकी तिनीहरूको हक अधिकार सुरक्षित गरी पशुपन्छीको कल्याण गर्न नेपालमा पनि एउटा एकीकृत प्रभावकारी पशु कल्याण ऐन निर्माण गरी लागू गर्न आवश्यक भइसकेको देखिँदा पशु कल्याण ऐन निर्माण गरी लागू गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।