काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले संघीय मन्त्रिपरिषद्को वनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
च्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले संघीय मन्त्रिपरिषद्को वनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २६ मंसिर २०७६, ०७ : ५४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आयोडिनयुक्त नुन ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले पायो तीन नयाँ न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस
सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिसको तयारी, इजलास नराखी छलफलमा जुटे प्रधानन्यायाधीश
यातायात व्यवसायीको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, बुधबारलाई तोकियो पेसी
आज पूर्वगृहमन्त्री रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदै