काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले संघीय मन्त्रिपरिषद्को वनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
च्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले संघीय मन्त्रिपरिषद्को वनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २६ मंसिर २०७६, ०७ : ५४
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चद्वारा गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश