काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति एजेन्डासहित बसेको न्याय परिषदको बैठक भाँडिएको छ। न्यायपरिषद्कै सदस्यलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेपाल बारले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि बैठक भाँडिएको हो।
परिषद्का सदस्य पदम वैदिकले सर्वोच्चका न्यायाधीश बन्नका लागि बिहीबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। त्यस लगत्तै नेपाल बारको अनौपचारिक बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै कडा आपत्ति जनाएको थियो।
परिषद् स्रोतका अनुसार वैदिकलाई न्यायाधीश बनाउनका निम्ति परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा पदाधिकारीबीच राय नमिलेपछि सिफारिस प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो। अर्को बैठक बस्ने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन। वैदिकका विषयमा निर्णय हुन नसकेपछि एक जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्दै बैठक सकिएको छ।
नेपाल बारले बिहीबार बिहान विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाएको थियो। ‘न्यायपरिषद्को सम्मान र मर्यादा कायम राखी जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने कुरामा न्यायपरिषद्का सदस्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा आफै सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न कोशिश गरिराखेको भन्ने व्यहोराका समाचारप्रति नेपाल बारको गम्भीर ध्यानाकर्षन भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परिषद्का सदस्य आफूले आफैलाई न्यायाधीश बनाउन लविङ गर्ने कुरालाई कुनै पनि आधारमा न्यायोचित मान्न सकिन्न।’
न्यायपरिषद्ले न्यायपालिकाको गरिमा घटाउने गरी न्यायपरिषद्का सदस्यलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद्धत्ति गलत भएको उक्त विज्ञप्तिमा जनाएको छ। संविधानको धारा १५३ बोमोजिम गठित न्यायपरिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार संविधान र न्यायापरिषद् ऐन २०७३ बोमोसिजम हुनुपर्ने भनाइ बारको छ। न्यायपरिषद्का सदस्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, स्वच्छता र गरिमा कायम राख्ने कुरामा जानकार हुनुपर्ने भनाइसमेत बारको छ। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, २० मंसिर २०७६, ०६ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश