सर्वोच्चमै अलमलिदै पूर्वमन्त्री जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । अनुसन्धान अधिकृत नियुक्तिको पत्र मिसिलमा नभेटिएको भन्दै करिब पाँच वर्ष सर्वोच्च अदालतमा अलमलिएको पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा फेरि अर्को झमेलामा परेको छ  । जोशीका कानुन व्यवसायीहरूले ‘कृषिको आय गणना नमिलेको’ भन्दै आपत्ति जनाएपछि सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा जोशीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो  ।

‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्माविरुद्धको मुद्दामा पनि कृषि आय गणनाको विवाद भएपछि पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश भएको रहेछ,’ नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले भने, ‘पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दामा पनि कृषि आर्जन गणनाको विवाद देखिएकाले शर्माको मुद्दा किनारा लागेपछि पेस गर्ने आदेश भएको हो ।’ यही कात्तिक १७ मा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

‘पूर्वमन्त्री जोशी सकेसम्म आफूअनुकूलको इजलासबाट मुद्दा टुंगियोस् भन्ने चाहन्छन् । नभए अनेक उपायबाट मुद्दा लम्ब्याउने उनको दाउ हो । त्यसमा उनी सफल पनि भएका छन्,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको इजलासले मुद्दा अघि बढाउन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको थियो । त्यसबाट जसरी पनि छुटकारा पाउने जोशीको दाउमा कृषि आयको विवाद अनुकूलको बहाना भयो ।’

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लागेकाहरूले पुर्ख्यौली जग्गाजमिनबाट हुने कृषि उत्पादनलाई आम्दानीको स्रोत भन्ने गरेका छन् । तर निश्चित मापदण्डभन्दा बढीको आम्दानी स्विकार्न नसकिने भन्दै अख्तियारले बाँकीलाई ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ति’ दाबी गर्ने गरेको छ । यही विवाद निरूपणका क्रममा केही नजिर बाझिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेस हुन आदेश भएको हो ।

एउटा चिठीको बहानामा ५ वर्ष
आफू अनुकूलको वातावरण नभएपछि जोशी र उनका पक्षधरले अख्तियारमा अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त हुँदाको पत्र नभेटिएको भन्दै त्यसलाई झिकाउनुपर्ने अडान राखे । कानुन व्यवसायीहरूको अडानका कारण ०७१ भदौ २९ मा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको इजलासले ‘अनुसन्धान अधिकृतको नियुक्तिपत्र झिकाउने’ आदेश गर्‍यो । ०६० वैशाख २५ मा गरेको निर्णयसहित सक्कल मिसिल वा रजिस्टर पठाउन भनी सर्वोच्च अदालतले अख्तियारमा लेखी पठाएको थियो । त्यति बेला लोकमान नेतृत्वको अख्तियारले मिसिल नभेटिएको जवाफ पठाएको थियो ।

अख्तियारले ०७१ कात्तिक २ मा आयोगमा रहेको उक्त मुद्दाको अभिलेख मिसिल अध्ययन गर्दा उक्त निर्णय कागजातहरू सो मिसिलमा नभेटिएको जवाफ पठायो । त्यो मितिको निर्णयसहितको सक्कल मिसिल, फाइल वा रजिस्टर ७ दिनभित्र पठाउनू भनी ०७३ भदौ २० गतेसमेत आदेश भएको थियो ।

त्यसपछि असोज २ गते फाइल नभेटिएको भनी अख्तियारले दोस्रो पटक जवाफ पठायो । गत जेठ २३ गतेसम्म जोशी पक्षधरले त्यही एउटा पत्र नभेटिएको बहानामा मुद्दा घुमाएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । ‘एउटा पत्रको बहानामा पूरै ५ वर्ष बिताएका थिए, त्यो समस्या टुंगिएपछि फेरि अर्को बहानामा मुद्दा लम्बाइरहेका छन्,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो । करिब ७ वर्षदेखि सर्वोच्चमा अलपत्र परेको जोशी र उनका परिवार जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दा ३५ पटक पेशीमा चढेर सरिसकेको छ ।

नेपालका राजनीतिज्ञमाथि चलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामध्ये केहीको मात्रै आरोप स्थापित भएको छ । ‘हाइप्रोफाइल’ नेता जोडिएका सीमित पुराना भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये जोशीको मुद्दा पनि एक हो । बजारमा तुलनात्मक रूपमा खरो भनेर चिनिएका न्यायाधीशहरूको इजलासमा यो मुद्दा परेमा जोशीका कानुन व्यवसायीहरूले स्थगितको निवेदन दर्ता गर्ने गरेको पाइएको छ ।

मुद्दामा के छ 
अख्तियारले जोशीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । आरोपपत्रमा जोशीले सम्पत्ति लुकाएको भनी उनकी पत्नी सविता पन्त, सविताकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासू नीरकुमारी, साला वासुदेव पन्त र वासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

हदम्यादभित्र मुद्दा पेस हुन नसकेको कारण देखाई ०६३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतले आरोपपत्र खारेज हुने भनी फैसला गर्‍यो । विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबीसहित अख्तियारले ०६४ असोज १५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्चले ०६८ पुस २४ मा उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरि विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । आदेशअनुसार ०६९ वैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरि त्यही मुद्दा दोस्रो पटक दायर भयो ।

विशेष अदालतले दोस्रो पटकको सुनुवाइमा भने जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत हुने आदेश गर्‍यो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले ०६९ साउन १० मा जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो । उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसलासमेत भयो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी र उनका नातेदारले ०६९ फागुन ६ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।