घिसिङले चुहावट नियन्त्रण गरेपछि नाफामा गयो विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापनका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उदाहरणीय सफलता प्राप्त गरेको छ । कुनै बेला ३४ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा गएको प्राधिकरणले विद्युत चुहावट नियन्त्रण गरेपछि अहिले नाफामा गएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तको स्पष्ट दृष्टिकोण र सबल नेतृत्व, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङलगायतको मेहनतले सोच्दै नसोचेको सफलता हासिल भएको छ ।सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणको सफलतामा आम नागरिक खुसी भएका छन् ।

प्राधिकरणले आइतबार आफ्नो स्थापनाको ३४ औं वर्षगाँठ मनायो ।दैनिक १५ घण्टासम्मको विद्युत्भार कटौतीको समस्याबाट आक्रान्त भएका नागरिकलाई देशमा केही परिवर्तन हुँदैछ भन्ने आशाको सन्देश सञ्चार गर्नसमेत प्राधिकरण सफल भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको प्राधिकरणले २०७५र७६ मा नाफालाई १४९ प्रतिशतले बढाएर ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यो लेखापरीक्षण नगरिएको रिपोर्ट हो । सम्पूर्ण लेखापरीक्षण गर्दा नाफा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ माथि पुग्ने देखिन्छ ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा सफलता 

चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमा त विगतमा रुग्ण भनिएका आयोजनासमेत धमाधम सकिएका छन् । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन भएको ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकिएको छ ।

यस्तै विगत १० वर्षदेखि रुग्ण भएको काबेली करिडोर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । कूल ३८ रुग्ण आयोजना आव २०७५र७६ मा सम्पन्न भएका छन् भने १३ वटाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पुनः ठेक्का गरिएको छ । कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न भएपछि रुग्ण आयोजना पालेर बसेको छ प्राधिकरण भन्ने आलोचनाबाट समेत मुक्ति पाइने छ ।

प्राधिकरणले आव २०७५र७६ मा सरकारको ढुकुटीमा १ अर्ब रुपैयाँ, विगतका वर्षको ब्याजसमेत १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र रोयल्टीबापत १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँगरी १५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । चुहावट घटाउनेतर्फ पनि प्राधिकरणले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा कूल चुहावट २५।७८ प्रतिशत रहेकामा तीन वर्षभित्र १०।४६ प्रतिशतले घटाई १५।३२ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ ।

प्राविधिक चुहावटलाई क्रमशः न्यून गर्दै अन्य चुहावटलाई शून्यमा झारेर थप सबल संस्थाका रुपमा अगाडि बढाउने सोचमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणसमेत लागेको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चित घाटा भने अझै १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी रहेको छ । सरकारलाई उक्त घाटाको अपलेखन गरिदिन प्राधिकरणले आग्रह गर्दै आएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतले वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पुनले नै प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरेका थिए । हाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मन्त्री पुन नै छन् ।

बलियो प्राधिकरण 

सरकारी स्वामित्वका संस्था बलिया र सक्षम हुँदा मात्र नेपाली नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाउन सक्छन् र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि स्थापित हुँदै गएको छ । घाटामा चलेका र अनेकन विवादमा फसेका अन्य संस्थानलाई समेत प्राधिकरणबाट सिक्न दबाब बढ्दै गएको छ ।

प्राधिकरण सफल भयो, अरु संस्था किन सफल हुन सक्दैन भन्ने दबाबले अन्य संस्थानलाई समेत केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने र सिर्जनशील बन्नसमेत प्रेरित गरेको छ ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको प्रस्तावमा नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेको मेहनतसमेत अन्य संस्थाका लागि उदाहरण बन्न सक्नु पनि एक प्रकारको जनदबाब नै हो भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ ।

यद्यपि, प्राधिकरणले अगाडि सारेका केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन भने सफल हुन सकेका छैनन् । ती आयोजना पनि निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणको विश्वास छ ।

प्राधिकरणको साख नराम्ररी धरमराएको, नागरिक लोडसेडिङ्गले आक्रान्त बनिरहेको र चौतर्फी चुहावटले वार्षिक आयसमेत घट्दै गएको, अनावश्यक राजनीतिककरणले संस्था लथालिङ्ग भएको अवस्थाबाट सुधार गरेर नाफा कमाउने संस्थाका रुपमा स्थापित गराउन पनि ठूलै आँट र साहस जरुरी पर्दथ्यो ।

कमाउनुपर्ने संस्था निरन्तर घाटामा जाँदा त्यसको दबाब र प्रभाव अर्थ मन्त्रालयमा समेत पर्न जान्थ्यो । नयाँ आयोजना बनाउने विश्वास पनि थिएन । निर्माण शुरु भएका आयोजनासमेत रुग्ण बन्न पुगेका थिए ।

थप आइपिओको तयारी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई ‘पब्लिक कम्पनी’ मा रुपान्तरण गरी आम नेपाली नागरिकलाई साधारण शेयर दिने तयारी गरिएको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनलाई संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सो ऐन संशोधन भएर आएपछि प्राधिकरण कम्पनी ढाँचामा रुपान्तरण हुनेछ ।

प्राधिकरणले २०७४ सालमा नै वित्तीय पुनः संरचना योजना पारित गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार २५ प्रतिशत शेयर आम सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने छ । 

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा आम सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन, मध्यभोटेकोशी जस्ता आयोजनामा सर्वसाधारणको शेयर छ ।

प्राधिकरण पनि क्रमशः नाफामा जान थालेको र आम नागरिकको विश्वाससमेत बढ्दै गएकाले शेयर बिक्री गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो ।

प्राधिकरणलाई थप सेवाग्राहीमैत्री, जनउत्तरदायी संस्थाका रुपमा विकास गर्नसमेत साधारण शेयर बिक्री गर्ने योजनामा मन्त्रालय पुगेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको क्षमता बढ्दै नाफामा समेत सुधार हुँदा त्यसले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको विश्वास छ ।

पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर २९ प्रतिशत पुगेको छ । एकाध वर्षमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर जाने देखिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र हाल निर्माणाधीन तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । चालु आवको अन्त्यसम्ममा नै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ ।