Safal Khabar - नारायणी पुलको ठेक्कामा पेश्की रकम खाएर काम नगरेपछि रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस
मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६ (Tuesday, 23 July, 2019)
नारायणी पुलको ठेक्कामा पेश्की रकम खाएर काम नगरेपछि रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस
बिहिबार, २६ असार २०७६, १६ : ४०
नारायणी पुलको ठेक्कामा पेश्की रकम खाएर काम नगरेपछि रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस

काठमाडौं । ठेक्का पारेर काम नगरी हिँड्ने पप्पु कन्स्ट्रकसनजस्तै अर्को निर्माण कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सन पनि कालोसूचीमा पर्दैछ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२७ गोलाघाटस्थित नारायणी नदीमा पुल निर्माण ठेक्कामा रमण कन्स्ट्रकसनले सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन उल्लंघन गरेपछि सरकारले कालोसूचीमा राख्न लागेको हो ।  ५० प्रतिशतभन्दा कम दररेटमा ठेक्का पारेको रमणले १० प्रतिशत मोभिलाइजेसन पेश्की बुझेपछि अनेक बहाना बनाएर काम छाडेपछि सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयललाई कालोसुचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो । 

रमण–पप्पु जेभीले २५ असार ०६९ मा ठेक्का पाएको पुल सम्झौताअनुसार २४ असार ०७३ मा सक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समय नाघेर तीन वर्ष यता आउँदा पनि पुल निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । स्थानीयले समस्या देखाएको बहाना बनाउँदै काम रद्द गरेर बसेको रमणलाई पटक–पटक काम सुरु गर्न सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले निर्देशन दिएको थियो । तर, अटेर गरेपछि निर्देशनालयले १६ असारमा सम्झौता खारेज गरेको छ । 

निर्देशनालयले सार्वजनिक  सूचना निकाल्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली ऐन ०६३ को दफा ७ अनुसार ठेक्का अन्त्य गरेको जनाएको छ । बलराम महतो सञ्चालक रहेको रमण कन्स्ट्रकसनलाई अहिले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको स्रोतले जनायो । पप्पु कन्स्ट्रकसन भने सिक्टा सिँचाई आयोजनाको नहर निर्माण समयमै नगर्न नसकेका कारण यसअघि नै कालोसूचीमा परेको छ । पप्पुका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसद पदबाटसमेत निलम्बित भइसकेका छन् । 

मोभिलाइजेसन पेश्की खाना रमण कन्स्ट्रकसनले नारायणी पुलमा ५० प्रतिशत कम दररेटमा ठेक्का आवेदन दिएको थियो । पेश्की हात परेपछि सञ्चालक बलराम महतोले काम गर्ने कुनै सुर नै गरेनन् । निर्देशनालयले छिटो काम सुरु गर्न पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि वास्ता नगरेपछि अन्तिमपटक १२ असारमा निर्देशनालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । तर, महतोले यो सूचनाको समेत वेवास्ता गरे । 

त्यसो त पेश्की रकम हात परेपछि उनले सुरुदेखि नै बहाना बनाउँदै आए । स्थानीय जनताले विभिन्न माग राखेको भन्दै निर्माण अघि बढाउन समस्या भएको बहाना देखाए । तर, काम गर्न नसक्ने हो भने फिर्ता गर्नुपर्ने पेश्की वापतको १०% आफ्नै खल्तीमा हाले । ५० प्रतिशत कम बजेटमा प्रस्ताव गरेर ठेक्का पार्ने अनि १०% बजेट भ्रष्टाचार गर्ने उनको रणनीति देखिएको निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए । 

कसरी पर्दैछ कालोसूचीमा ?
सडक विभाग, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले ठेक्का तोडेपछि रमण कन्स्ट्रकसनले उल्टै विरुद्ध सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यो । आफैँ काम नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र उल्टै राज्यविरुद्ध उत्रिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले रमणलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिसकेको छ । सरकारले अब काम गर्न नसक्ने कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीलाई नयाँ ठेक्का नदिने घोषित नीति नै बनाएको छ । ठेक्का तोड्ने वित्तिकै निर्देशनालयले ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौँ संशोधनअनुसार यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई पत्र पठाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि सरकारले स्वतः कालोसूचीमा राख्ने छ । 
सञ्चालक बलराम महतोले अहिले दैनिकजसो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई आफ्नो पक्षमा काम गरिदिन आर्थिक प्रलोभन र धम्की दिने गरेकोसमेत स्रोतले बतायो ।
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस