नेपाल र यूएईबीच नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर, कामदारले शुल्क तिर्नु नपर्ने

काठमाडौँ । १२ वर्षअघि नेपाल र संयुक्त अरवब इमिरेट्स (यूएई)बीच भएको श्रम सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै शुक्रबार जेनेभामा नयाँ श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र समकक्षी नसिर विन थानी अल हम्लीबीच हस्ताक्षर भएको हो । दुई मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को शतवार्षिकीमा सम्बोधन गर्न जेनेभा पुगेका थिए ।  

यसअघि सन् २००७ मा यूएईसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बद्लिँदो परिवेशअनुसार श्रम सम्झौता भएको जनाएको छ। सम्झौतामा यूएईको श्रम कानुनले सम्बोधन गरेका विषयहरु समावेश छन्।

शुल्क रोजगारदाताकै

यूएई जाने कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्दैन। ‘कामदार आपूर्ति गर्न जे जति शुल्क लाग्छ। ती सबै रोजगारदाताले ब्यहोर्ने सहमति भएको छ। कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क पनि बुझाउनु पर्दैन,’ जेनेभामा रहेका श्रम मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरलाई टेलिफोनमा भने, ‘रोजगारदाताले नै म्यानपावरलाई शुल्क दिनेछ। सेवा शुल्कबारे रोजगारादाता र म्यानपावर कम्पनी ९यूएईको म्यानपावर० बीच आपसी सहमति गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ।’

–कामदारलाई निस्शुल्क कानुनी सेवा
–रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने
–दूतावासमा उजुरी पर्नसाथ श्रम निरीक्षक पठाइने
–कार्यस्थल र स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था

सम्झौतामा रोजगारदाता र म्यानपावरकम्पनी बीच गुणस्तर करारपत्र गर्ने ढाँचासमेत बनाएको छ। जसमा कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा रोजगारदाता, यूएई र नेपालको म्यानपावरको भूमिका, दायित्व स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ।

न्यायमा पहुँच

यूएईमा रोजगार करारपत्रअनुसार सेवा सुविधा नपाउने कामदारलाई सहज न्याय पाउने वातावरण सम्झौताले गरेको छ। ‘न्याय प्रक्रियामा कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु पर्दैन। वकिल राख्न, अदालतमा भाषा अनुवादक गर्न पैसा पर्दैन,’ घिमिरेले भने,( ‘मुद्दा लड्ने समयमा अस्थायी रुपमा रोजगारदाता परिवर्तन गरी काम गर्न पाइने वातावरण मिलाएको छ।’

करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था मिलाएको छ। ‘व्यक्तिगत कारणबाटै फर्किनुपरेमा कामदार आफैंले टिकटको खर्च जुटाउनुपर्नेछ। करारपत्र विपरीत काम, सेवासुविधा भई फर्किनु परेमा रोजगारदाताले नै खर्च ब्यहोर्नुपर्नेछ,’ उनले भने।

यूएईले कामदारको तलब सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । हरेक महिनाको पहिलो १० दिनभित्र कामदारको तलब रोजगारदाताले भुक्तानी गराउने जिम्मेवारी यूएईले लिएको छ । ‘तलब नदिने कम्पनीलाई नयाँ कामदार आपूर्ति गर्न दिइने छैन,’ उनले भने ।

यूएईले आफ्नो श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई निकै प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ( ‘दूतावासमा परेको कामदारको उजुरी अनुसार श्रम निरीक्षक तुरुन्तै खटाइनेछ ।’

नेपालीलाई विभेद गर्न नपाइने

सम्झौतामा यूएईले नेपाली कामदारलाई अन्य विदेशी कामदारसरह नै सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । ‘नेपालीलाई विदेशी कामदारसँग विभेद गर्न पाइँदैनन् । सामान काममा सामान सेवासुविधा दिनुपर्नेछ । सबैलाई एउटै व्यवहार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ,’ उनले भने । यूएईमा नेपाली कामदारले सामान काममा असामान ज्याला पाउने अवस्था छ ।

कामदारको बिमासमेत परिवर्तन भएको छ । ‘कार्यस्थल बिमा र मेडिकल बिमा गर्ने सहमति छ,’ उनले भने,‘व्यक्तिगत लापरबाहीबाहेक सबै जिम्मेवारी बिमा कम्पनीकै हुनेछ ।’

सम्झौतामा स्थानीय कानुन परिवर्तन भएमा करार पत्र स्वतस् परिमार्जन गर्दै जाने उल्लेख छ । सम्झौतामा करार पत्रलाई अंग बनाइएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।