अष्ट्रेलियाको पिआर कटौती,  तीन वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा बसेपछिमात्र पिआर पाइने

एजेन्सी । अष्ट्रेलियाली सरकारले आप्रवासीका लागि वर्षैपिच्छे प्रदान गर्दै आएको परमानेन्ट भिसा (पिआर) अर्थात् स्थाई बसोबास अनुमतिमा कटौती गरेको छ । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले बुधबार नयाँ आप्रवासी नीति ल्याएको घोषणा गरेका छन् 
नयाँ नीति अनुसार हरेक वर्ष अष्ट्रेलियाले स्विकार्दै आएको आप्रवासीहरुको संख्या १ लाख ९० हजारलाई घटाएर १ लाख ६० हजारसम्म पु–याइने स्थानीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

विशेषगरी यहाँका दुई ठूला शहर सिड्नी र मेलबर्नको चाप कम गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जनसंख्या बाँड्न उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ ग्रामीण भिसाको नियम लागु गरेको छ । नयाँ ग्रामीण भिसाहरूका लागि २३ हजार स्थान छुट्याइने छ। तीन गुणाको सङ्ख्यामा भएको उक्त वृद्धिका साथ स्थायी भिसाको लागि आवेदन दिन अब आप्रवासीले दुई होइन तीन वर्ष पर्खनुपर्ने छ।  यसका साथै, सिपयुक्त कामदारलाई देशको ग्रामीण क्षेत्रमै कम्तीमा तीन वर्षसम्म बसेपछि मात्र स्थायी भिसाको आवेदन हाल्न पाउने प्रावधान लागू भएको छ । उक्त नयाँ नीतिपश्चात्, अब अष्ट्रेलियामा पिआरका लागि आवेदन दिनका लागि योग्न हुनलाई अष्ट्रेलियाका ग्रामीण क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ ।

यो नयाँ नीतिले अष्ट्रेलियामा टेम्पोररी भिसा (अस्थायी भिसा) मा बसिरहेकालाई पिआर पाउन थप समस्या हुने बताइएको छ ।

साथै अष्ट्रेलियाली सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सिड्नी, मेलबर्न र दक्षिणपूर्वी क्विन्सल्याण्ड बाहिरका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विश्वविद्यालय रोज्ने हजारजनालाई अष्ट्रेलियाली सरकारले १५ हजार डलरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले यहाँका ग्रामीण क्षेत्रका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको खण्डमा एक वर्ष पोष्ट स्टडी भिसा अनुदान स्वरुप पाउनेछन् । हालसम्म स्नातक गरेका अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले पढाई सकेपछि दुई वर्षमात्र पोस्ट स्टडी भिसा पाउँथे ।

प्रधानमन्त्री मरिसनले यो नीति केबल अष्ट्रेलियाका शहरहरुमा मानिसको बढ्दो चाप कम गर्न मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘हाम्रा जनसंख्या देशको आर्थिक विकास गर्ने मुख्य स्रोत हुन् । यदि उनीहरुलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकिएन भने विकास खस्कन सक्छ,’ मोरिनले भने । गत वर्ष देखिनै चर्चा हुँदै आएको यो योजनाले बुधबारदेपख औपचारिकता पाएको हो ।