प्राकृतिक स्रोत तथा साधन विदेशीको हातमा सुम्पने षडयन्त्र

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनलाई छल्ने गरी नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसदमा दर्ता भएको एक विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने हो र विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने नेपालको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन विदेशीको हातमा सोझै पुग्नेछ ।

सरकारले २५ अर्बभन्दा माथिका ठूला आयोजना सीमित प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाइने गरी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ अनुसार सरकारले तोकेका क्षेत्रका ती आयोजनालाई सिधै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको हो । त्यस्ता आयोजना दिँदा करार गरेर दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार तोकिएका क्षेत्रका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अन्य कुनै कानुनले बाधा सिर्जना गर्ने छैन ।

कूल १० वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने गरी ल्याउन लागिएको विधेयक अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त ठूला आयोजना यही कानुन बमोजिम गठन हुने निर्देशक समिति र कार्यकारी निर्देशक मातहत कार्यान्वयन हुने छन् । प्रतिदिन १० करोड लिटरभन्दा धेरै पानी आपूर्ति गर्न खानेपानी संरचना र जटिल तथा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी विकास तथा निर्माण हुने पूर्वाधार वा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूला आयोजना यसै कानुन अनुसार अघि बढाइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ६ वटा करार विधिमा आधारित भएर आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव विधेयकमार्फत गरेको छ ।

सरकारले ५० किलोमिटर लम्बाइको दुई लेनको सडक, २५ किलोमिटरको चार लेनको सडक, दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग भएको सडक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यही कानुन अनुसार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी २०० मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्ट तथा त्यसको संरचना, २२० किलोभोल्ट वा त्योभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसन, १०० किलोमिटरको रेलमार्ग र ५ किलोमिटर लामो भूमिगत रेलमार्ग २० हजार हेक्टरभन्दा धेरै सिँचाइ क्षेत्र भएको संरचना पनि यही कानुन अनुसार अघि बढाउने प्रस्ताव छ ।

यसैगरी संरचनात्मक वा एकाइ दरमा आधारित (युनिट बेस्ड) करार, डिजाइन तथा निर्माण करार, इन्जिनियरिङ तथा प्रोक्योरमेन्ट (इपिसी), इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेनट, कन्ट्रयाक्टिङ र फाइनान्सिङ (इपिसिएफ), टर्न की करार र अन्तरसरकारी सम्झौता अनुसार हुने करारमा आधारित रहेर आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतावित विधेयक अनुसार कुनै आयोजना अघि बढाउन रुख कटान गर्नुपर्ने भए एउटा रुखको साटो तीन वटा रुख रोपेमात्रै  पुग्छ । ती रुख पाँच वर्षसम्म हेरचाहको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित आयोजनाको हुनेछ । प्रचलित वन ऐनमा एउटा रुख काट्नु परे २५ वटा रुख रोपेर पाँच वर्षसम्म त्यसको हेरचाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार सरकारले तयार आयोजनामा लगानीका लागि आह्वान गर्नेछ । आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव पेस गरेका प्रस्तावकमध्येबाट सुरुमा आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरिनेछ । यस्तो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले कानूनको दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसपछि उपयुक्त आर्थिक प्रस्ताव मध्येबाट पाँच वटा प्राविधिक प्रस्ताव खोलेर त्यसमध्ये उपयुक्तलाई आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी प्रस्ताव पेस गर्ने प्रस्तावकले खरिद विधि र आयोजना अघि बढाउन चाहनुको कारण पनि पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन एवं अन्य प्रचलित कानुन बमोजिमका प्रक्रिया पूरा गर्दा पूर्वाधार विकासमा ढिलाई हुने गरेको गुनासो बढिरहेको भन्दै सरकारले सबै कानुन छलेर काम अघि बढाउन ऐन नै बनाउन लागेको हो । यो विधेयक संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयन गएसँगै सरकारलाई सबै प्रचलित कानुन छलेर विकास निर्माणका काम गर्ने बाटो खुल्ने दावी गरिएको छ ।

नेपालमा विकास हुन नसक्नाको कारण कानून ऐन नियम नभएर नभई इच्छाशक्ति र कार्यक्षमताको अभाव देखिएको हो । काम गर्ने तत्परता समेत नभएका कारण नेपालमा विकास हुन नसकेको हो । तर मनमौजी तरिकाले विकास निर्माणका ठूला आयोजना र प्राकृतिक स्रोत समेत विदेशीलाई दिएर लुटपाट गर्ने कुत्सित उद्देश्यका आधारमा उक्त विधेयक प्रस्ताव गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ । यस बारेमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन ।