महाधिवेशनपछि रवि–बालेनबीच भेट भएन, फोनमै संवाद

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न भएर नेतृत्व चयन भएको झण्डै दुई साता बितिसक्दा पनि नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच औपचारिक भेटवार्ता हुन सकेको छैन। दुवै नेताबीच टेलिफोनमा मात्रै संवाद भएको र पार्टीको मनोनित संरचनामा भागबण्डाबारे सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ।

चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशन लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री शाह मतदान प्रक्रियामा सहभागी नै नभई काठमाडौं फर्किएका थिए। सभापतिमा लामिछानेका प्रस्तावक बनेर निर्विरोध निर्वाचित गराउन सक्रिय भूमिका खेलेका शाहले त्यसयता लामिछानेलाई प्रत्यक्ष भेटेर बधाईसमेत दिएका छैनन । 

महाधिवेशनबाट निर्विरोध सभापति निर्वाचित भएका लामिछानेले १२ असारमा भरतपुरमा शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए। त्यसपछि १७ असारमा उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीलाई केन्द्रीय कार्यालय ‘घण्टीघर’मा शपथ गराए। तर त्यसयता दुवै नेताबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता भने हुन नसकेको रास्वपा स्रोतको दाबी छ।

रवि निकट एक नेताका अनुसार, सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण देखाएर समय मिलाईएको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार तथा सहमहामन्त्री असिम शाहले भने दुई नेताबीच टेलिफोनमा संवाद भएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार मनोनित केन्द्रीय सदस्य चयनका विषयमा दुवै नेताबीच सैद्धान्तिक समझदारी भइसकेको छ।

‘कस्ता व्यक्तिलाई ल्याउने भन्नेमा पनि साझा बुझाइ छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा जसरी दुई नेताले बसेर निर्णय गर्नुभएको थियो, त्यसैगरी मनोनित केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको टुंगो पनि दुई नेताले संयुक्त रूपमा लगाउनुहुनेछ,’ उनले बताए। प्रधानमन्त्री शाहले भने सभापति लामिछानेसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर भन्दा भेट नदिएरै दवाव बढाउने र आफु निकट नेताहरुको ब्यवस्थापन गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

त्यसका लागि उनले पहिले आफुले मनोनित ५१ केन्द्य्रीय समितिमा आधा हिस्सा र मनोनित उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, सह कोषाध्यक्ष, सहप्रवक्ता लगायतमा पनि आफुहरुको भाग पाउनुपर्ने प्रस्ताव निकट नेतामार्फत सभापति लामिछानेकहाँ पुरयाएका छन् ।  रास्वपाको विधानअनुसार पार्टीको केन्द्रीय समिति १५८ निर्वाचित, ५१ मनोनित, सात प्रदेश सभापति (पदेन) र एक सभापतिसहित कुल २१७ सदस्यीय हुनेछ। अहिले सभापतिले मनोनयन गर्ने ५१ केन्द्रीय सदस्यको पद रिक्त छ।

शाह पक्षले ती ५१ मध्ये करिब आधा अर्थात् २५ जना आफूहरूको पक्षबाट मनोनयन हुनुपर्ने माग सभापति लामिछानेसमक्ष राखेको स्रोतको दाबी छ। तर यस विषयमा लामिछानेले कुनै स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाएकाले शीर्ष नेतृत्वबीच प्रत्यक्ष छलफल हुन नसकेको बताइएको छ। शाह निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पक्षले पहिले आफ्नो हिस्साको संख्या सुनिश्चित गर्न चाहेको छ। त्यसपछि मात्रै दुई नेता बसेर नामावली टुंग्याउने रणनीति अपनाइएको छ।

महाधिवेशनबाट सभापतिसहित सात पदाधिकारी मात्रै चयन भएका छन्। सभापतिले मनोनयन गर्ने वरिष्ठ नेतासहित १२ पदाधिकारी अझै रिक्त छन्। मनोनयन हुन बाँकी पदमा एक वरिष्ठ नेता, एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र दुई सहकोषाध्यक्ष रहेका छन्। वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मनोनयन गर्ने सहमति भइसकेको स्रोत बताउँछ।

तर बाँकी पदमा भने अझै अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन। शाह पक्षले मनोनित उपसभापति पनि आफ्नो पक्षबाट हुनुपर्ने अडान राखेको छ। यस पदका लागि अहिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल मुख्य दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह सुनिल लम्साललाई उपसभापति बनाउन इच्छुक रहेको चर्चा थियो। तर पछिल्लो समय जनजाति समुदाय, युवापुस्ता (जेन–जी) र संगठनभित्रको प्रभावलाई आधार बनाएर सुधन गुरुङले पनि आफ्नो दाबी बलियो बनाएका छन्। उनले सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाह दुवैसँग सक्रिय रूपमा लबिङ गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। यसले शाह पक्षभित्रै उपसभापतिको उम्मेदवार टुंग्याउन कठिनाइ उत्पन्न भएको बताइन्छ।

महामन्त्री पदमा पनि भूपदेव शाह र सुदीप ढकालमध्ये कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। केही नेताले सुधन गुरुङलाई उपसभापति बनाइए सुनिल लम्साललाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिन सकिने विकल्प अघि सारेका छन् भने भूपदेव शाहलाई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन सकिने प्रस्ताव पनि छलफलमा रहेको स्रोतको दाबी छ।

यता प्रवक्तामा भने प्रमोद न्यौपानेको नाम सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको बताइएको छ। रास्वपाभित्र अहिले मनोनित केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी चयनलाई लिएर आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास जारी रहेकाले शीर्ष नेतृत्वको प्रत्यक्ष बैठकपछि मात्रै अन्तिम निर्णय सार्वजनिक हुने नेताहरूको अपेक्षा छ।