काठमाडौँ । नेकपा एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ।
प्रतिवेदनका निष्कर्ष, विश्लेषण र सिफारिसहरू कानुनी तथा तथ्यगत आधारमा पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पार्टीको धारणा छ।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा प्रतिवेदनका विभिन्न पक्षमा गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरिएको छ। एमालेका अनुसार प्रतिवेदनमा समेटिएका कतिपय निष्कर्ष र सुझावहरू संविधान तथा स्थापित कानुनी मान्यतासँग मेल खाने विषयमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, २२ जेठ २०८३, १३ : २२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
लुम्बिनीमा एमालेका चार मन्त्रीले दिएको राजीनामा स्वीकृत
महाधिवेशनमार्फत आन्तरिक असन्तुलन व्यवस्थापन गरिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी
पार्टी गतिविधिलाई समयानुशासनमा केन्द्रित गरिने एमालेको प्रतिबद्धता
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका चार मन्त्रीले दिए राजीनामा
एमालेको दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशाला आजदेखि हुँदै
सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रित एमालेको राष्ट्रिय कार्यशालामा ओलीको सहभागिता रहने