संविधान संशोधनमा आधारभूत संरचना जोगाउँदै शासकीय सन्तुलन कायम गर्न रेग्मीको सुझाव

काठमाडौँ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा संविधानको मूल चरित्र, आधारभूत संरचना र प्रस्तावनाको भावनालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले संशोधनका नाममा संविधानको आधारभूत मर्ममा असर पुग्ने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँग भएको छलफलका क्रममा रेग्मीले संविधानको प्रस्तावनाले निर्दिष्ट गरेको मूल उद्देश्य र दिशानिर्देशलाई यथावत् संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनका अनुसार संविधानको आधारभूत संरचनामाथि हस्तक्षेप नगरी आवश्यक सुधारका विषयमा मात्रै छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ।

धार्मिक व्यवस्थासम्बन्धी बहसप्रति संकेत गर्दै उनले हाल कायम संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र यस क्षेत्रमा कुनै प्रकारको परिवर्तन आवश्यक नरहेको मत राखे।

शासन प्रणालीको स्वरूपबारे भइरहेको बहसमा उनले दीर्घकालीन स्थायित्वको खोजीमा शक्ति अत्यधिक केन्द्रित हुने जोखिमप्रति सचेत रहन आग्रह गरे। कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमध्ये कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासको गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

सरकार गठन तथा अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै रेग्मीले वर्तमान प्रावधान व्यवहारिक पक्षबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। नयाँ सरकार गठनपश्चात् दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्थाको सट्टा छोटो र व्यावहारिक समयसीमा निर्धारण गर्न सकिने उनको सुझाव छ।