रास्वपा सरकारको रोजाइमा किन पर्देछन् रिटायर्ड जर्नेल ?

काठमाडौं । नेपालका सार्वजनिक/संवैधानिक संस्थाहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको एउटा स्थापित प्रवृत्ति थियो—पूर्वसचिव, पूर्वप्रशासक, प्राध्यापक, अर्थविद्, राजनीतिज्ञ वा विषयगत विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिने । कांग्रेस, एमाले वा माओवादी नेतृत्वका विगतका सरकारहरूले आलोचना खेप्दा पनि कम्तीमा नियुक्तिको ‘नागरिक चरित्र’ भने कायम राखेका थिए।

तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा बनेको अहिलेको सरकारमा त्यो प्रवृत्ति बदलिन थालेको देखिएको छ। अहिले सार्वजनिक संस्थाहरूमा रिटायर्ड आर्मी अफिसर, पूर्वसैनिक र सुरक्षाकर्मीहरू सरकारको पहिलो रोजाइमा पर्न थालेका छन्।

बालेन्द्र सरकारमाथी सेना हावी भईरहेको र कतिपयले ‘भद्रकाली’ सरकारको समेत आरोप लगाईरहेका बेला सरकारका पछिल्ला दुई नियुक्तिले हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरुको सैन्यकरण कसरी भइरहेको छ भन्ने बदलिँदो प्रवृत्तिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।

विपक्षी राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा नयाँ शब्द चर्चामा छ- ‘भद्रकाली सरकार’। अर्थात्, सिंहदरबारमा देखिने सरकारमाथि भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयको प्रभाव बढ्दै गएको संकेत। गत वर्षको भदौ २३–२४ को हिंसात्मक घटनापछि यो बहस झन् चर्किएको थियो। संवेदनशील सरकारी संरचनामा आक्रमण हुँदा सेना निष्क्रिय बसेको भन्दै प्रश्न उठे। 

यसको अर्थ पूर्व प्रशासक, राजनीतिज्ञहरुले नियुक्ति पाईरहँदा सेनाका रिटायर्डहरुले क्षमता अनुसार नियुक्त पाउनै हुन्न भन्ने होइन । तर, जसरी रिटायर्ड आर्मीका अफिसरहरुलाई नियुक्ति दिलाउन सूचनामै फरफारक पारेर नियुक्ती दिलाइँदै छ यसले भने प्रश्न उठाएको विपक्षीहरुको आरोप छ । 

वैशाख ३० गते सरकारले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा नेपाली सेनाका पूर्व महासेनानी डा. आनन्द सिंह भाटलाई नियुक्त गर्‍यो। त्यसको भोलिपल्ट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा पूर्व उपरथी तथा एरोनोटिकल इन्जिनियर डा. दीपक प्रसाद बाँस्तोलालाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरियो। दुवै नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइनन्, सरकारको प्राथमिकता कुन क्षेत्रका कस्ता पृष्ठभूमिका ब्यक्तिहरुमा पर्न थालेको छ भन्ने संकेतका रूपमा हेरिएका छन्।

पहिलो नम्बरमा थिए अर्का, नियुक्ति पाए पूर्वकर्णेल
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन मागेको थियो। अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणपछि वैशाख १४ गते सार्वजनिक गरिएको सूचनामा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विकास अधिकारी पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए। डा. आनन्द सिंह भाट दोस्रो नम्बरमा थिए। तर दुई दिनपछि मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी गर्दै क्रम उल्ट्यायो ।

नयाँ सूचनामा भाट पहिलो नम्बरमा पुगे, अधिकारी दोस्रोमा झरे। अन्ततः नियुक्ति भाटकै भयो। भाटले आफू नेपाली सेनामा कर्णेल हुँदै महासेनानी पदबाट २०७६ सालमा अवकाश पाएको स्वीकार गरेका छन्। प्रश्न उठेको छ, यदि सुरुको मूल्यांकनमा नागरिक विज्ञ पहिलो नम्बरमा थिए भने अन्तिम निर्णयमा पूर्वसैनिक अधिकारी कसरी पहिलो प्राथमिकतामा पुगे ?

वायुसेवा निगममा पनि पूर्वउपरथी अगाडि
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यका लागि गरेको छनोटमा पनि उस्तै दृश्य देखियो। २४ जनामध्ये पाँच जनाको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्दा पहिलो नम्बरमा परेका व्यक्ति थिए—पूर्व उपरथी डा. दीपक प्रसाद बाँस्तोला। मन्त्रालयका अनुसार उनी एरोनोटिकल इन्जिनियर हुन्। तर यहाँ पनि बहस नियुक्त व्यक्तिको क्षमता मात्र होइन, सरकारको प्राथमिकतामाथि केन्द्रित छ। किनभने अहिले राज्यका गैरसैन्य सार्वजनिक संस्थाहरूमा पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको उपस्थिति अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ।

विपक्षी राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा नयाँ शब्द चर्चामा छ- ‘भद्रकाली सरकार’। अर्थात्, सिंहदरबारमा देखिने सरकारमाथि भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयको प्रभाव बढ्दै गएको संकेत। गत वर्षको भदौ २३–२४ को हिंसात्मक घटनापछि यो बहस झन् चर्किएको थियो। संवेदनशील सरकारी संरचनामा आक्रमण हुँदा सेना निष्क्रिय बसेको भन्दै प्रश्न उठे। विपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले संसदमै सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको उठायै छन् । 

उता तत्कालीन काठमाडौं महानगर प्रमुख तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका त्रममा आन्दोलनरत समूहलाई सेनासँग संवाद गर्न सुझाव दिएका थिए। त्यसयता सुरक्षा संरचनासँग उनको सम्बन्धबारे राजनीतिक टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा समेत सेनाको उपस्थिति, सुरक्षा निकायको असामान्य सक्रियता र अहिलेका नियुक्तिहरूलाई एउटै शृंखलाका रूपमा हेरिन थालिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सार्वजनिक संस्थाहरूको नेतृत्व प्रायः नागरिक प्रशासन, नीति विज्ञ वा क्षेत्रगत अनुभव भएका व्यक्तिहरूले सम्हाल्ने अभ्यास हुन्छ। नेपालमा पनि विगतका सरकारहरूले प्रायः पूर्वसचिव, प्रशासनिक अधिकारी, प्राध्यापक वा दलनिकट विज्ञहरूलाई यस्ता जिम्मेवारी दिने गरेका थिए। तर अहिलेको सरकारमा भने सुरक्षाकर्मी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू क्रमशः गैरसैन्य संस्थाको नेतृत्व तहमा पुग्न थालेका छन्। यसले सरकारको ‘विश्वासको दायरा’ बदलिएको संकेत गर्छ।