प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीसको छिनोफानो आजै लगाउने रास्वपा तयारी

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सर्वाेच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीस डा मनोजकुमार शर्माको विषयमा आजै छिनोफानो लगाउने तयारी गरेको छ । 

संवैधानि परिषदले राष्टिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बेको लिखित असहमतिका बीच वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायधीसको नाममा शर्मालाई बहुमतले सिफारिस गरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा अहिले न्यायाधीसहरुकै बीचमा कित्ताकाँट सुरु भएको छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विरूद्ध परेका रिट दरपीठ गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले त्यस विरूद्ध परेका निवेदनसमेत दर्ता नगरेपछि आफै अघि सरेर सोमबार ती निवेदन दर्ता गरी मंगलबार पेसी तोक्न लिखित आदेश नै गरेकी थिइन् । 

त्यसपछि सर्वाेच्चमा यसले नयाँ तरंग ल्याएको मात्रै छैन, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीसको निर्देशन भन्दै सर्वाेच्चका मुख्य रजिष्टारले निदेदन दर्ता नै नगराई कार्यकक्षबाट गायव भएका थिए । 

यो रस्साकस्सी र कित्ताकाटका बीच संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिस र संसदको संसदीय सुनुवाइृ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायधीसमाथी मागेको उजुरी संसदीय समितिमा अहिले खोलिएको छ । 

उजुरी खोलिएको मात्रै छैन, संसदीय समितिमा समेत बहुमत रहेको र सभापति समेत रास्वपाकै रहेको संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले आजै यस बारेमा छिनोफानो लगाउने तयारी गरेको छ । उजुरी आजै खोल्ने, आजै त्यसउपर छलफल गर्ने र प्रस्तावित प्रधानन्यायधीस सम्मलाई आफनो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न आजै संसदीय समितिमा बोलाउने र आजै राष्टपतिकहाँ सिफारिस गर्ने गरी रास्वपा अगाडी बढेको छ । 

त्यसका लागि अहिले जारी संसदीय सुनुवाई समिति बैठकमा उजुरी खोलेर र प्रस्तावित प्रधानन्यायधीस शर्माको कार्ययोजनासम्म समितिका सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको छ । यसमा विपक्षी दलहरुले भने हतारमा अपारदर्शी ढंगबाट परेका उजुरीहरुको राम्रोसँग अध्ययनसम्म गर्न निदई सत्तारुढ दलले निर्णय लिन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले प्रस्तावित नाममा सुनुवाई गरेर निर्णय गरी राष्टपतिकहाँ सिफारिस गरेमा राष्टपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समितिमा रास्वपा एक्लैको सभापति सहित ८ जना र विपक्षी सबै पार्टीका गरी ७ जना सदस्य छन् । प्रस्तावित नाम अश्वीकृत गर्नुपरेमा समितिको दुई तिहाई आवश्यक पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।

तर, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाममै निर्णय लिँदा भने बहुमतले पनि निर्णय लिन सकिने ब्यवस्था छ ।अदालतमा न्यायाधीसहरुका बीचमै कित्ताकाँट हुन थालेपछि रास्वपाले यस विषयमा आजै सबै छिनोफानो लगाउन खोजेको हो ।