बोली र व्यवहारको पजनी : दल बदलिएका हुन् कि सत्ताको केवल कुर्सी ?

काठमाडौं  । राजनीतिमा सबैभन्दा सस्तो कुरा के होला ? सम्भवतः भाषण । र सबैभन्दा महँगो ? आफ्नै भाषणप्रति इमानदार रहनु ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुँदा एउटा भाषा बोल्छन्, प्रतिपक्षमा पुग्दा अर्को। उही संसद्, उही संविधान, उही व्यवस्था, तर दृष्टिकोण फेरिन्छ। सत्ता बदलिन्छ, सिद्धान्तको स्वर पनि बदलिन्छ। प्रश्न त्यही हो- दल बदलिएका हुन् कि सत्ताको केवल कुर्सी ? अहिले यही प्रश्नको घेरामा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका नेताहरु ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई पुराना दल करार गदै रास्वपाले आफूलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रतिनिधि दल बताउँदै आएको छ । तर फागुनको चुनावको असाधारण बहुमतपछि रास्वपाले पनि अहिले त्यही पुरानै राजनीतिक व्यवहारको प्रतिरूप बन्दै गएको आरोप खेपिरहेको छ।

रास्वपाको संसदीय यात्रा लामो छैन। २०७९ को चुनावपछि २१ सिटसहित संसद् प्रवेश गरेको यो दलले प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारलाई कडा प्रश्न गर्‍यो। संसद् कमजोर बनाइएको, प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको, लोकतान्त्रिक संस्कार खस्किएको भन्दै लगातार आक्रामक टिप्पणी गर्‍यो। त्यतिबेला रास्वपाका सांसदहरूको भाषामा आक्रोश थियो, शैलीमा विद्रोह थियो र प्रस्तुतिमा नयाँ राजनीतिको दाबी। तर समय फेरियो । गत वर्षको जेनजी विद्रोहपछि फागुनको चुनावबाट असाधारण बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको यही दल अहिले उही आरोपको केन्द्रमा छ, जसको विरुद्ध उसले पहिल्यै संसद् तताएको थियो।

आज प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री संसद्मा नबोलेको प्रश्न उठाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नदेखिएको आरोप लगाइरहेको छ। संसद्‌लाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेको छ। तर, रास्वपा आफ्ना प्रधानमन्त्रीले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संसद प्रधानमन्त्रीले वेवास्था गरेको विषयमा मौन वा बचाउमा छ । जसकाकारण विगतमा संसदप्रति जवाफदेही नबनेको भनी रास्वपाका सांसदहरुले सदनमा चर्काएका पूराना भाषणहरु अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् ।

२०८१ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसद्प्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री आलोचना सुन्न नचाहेको भन्दै संसद् सरकारको छाया बन्दै गएको कडा टिप्पणी गरेका थिए। त्यतिमात्र होइन, उनले जर्मनीको इतिहास सम्झाउँदै चेतावनी दिएका थिए, हिटलर बन्दुकको नालबाट होइन, चुनाव जितेरै आएका थिए। त्यसपछि २०८२ साउन २७ गते फेरि उनले ओलीलाई How Democracies Die पुस्तक पढ्न सुझाव दिए। लोकतन्त्र निर्वाचित नेताहरूबाटै कमजोर बनाइने खतरा औँल्याए।

रास्वपाकै अर्का सांसद मनिष झाले २०८१ चैत २३ गते संसद् चिया चौतारी होइन, गुरुकुल हो भनेका थिए। संसद्लाई मन लागे आउने, मन लागे बोल्ने र मन नलागे हिँड्ने ठाउँ बनाउन नहुने उनको तर्क थियो। त्यतिबेला उनले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए।

तर आज प्रश्न उल्टिएको छ। त्यो गुरुकुल लाई बंक गर्ने आरोप अहिले कसलाई लागिरहेको छ ? संसद्‌लाई चिया चौतारी जस्तो व्यवहार गर्ने शैली अहिले कसको देखिँदैछ ? राजनीतिमा स्मरणशक्ति छोटो हुन्छ भन्ने मान्यता छ। तर डिजिटल युगले त्यो सुविधा खोसिदिएको छ। नेताहरूका पुराना भाषणहरू अहिले भिडियो क्लिप बनेर फर्किरहेका छन्। हिजो बोलेका शब्दहरू आज ऐना बनेका छन्। सत्ता परिवर्तनसँगै बोली फेरिँदा ती शब्दहरू नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेर उभिन्छन्। समस्या केवल रास्वपाको होइन।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैले सत्ता र प्रतिपक्षबीच बोली र व्यवहारको फरक देखाएका छन्। प्रतिपक्षमा हुँदा संसद् सर्वोच्च संस्था देखिन्छ, सत्तामा पुगेपछि त्यही संसद् औपचारिकता जस्तो लाग्न थाल्छ। प्रतिपक्षमा हुँदा प्रश्न सोध्ने अधिकार लोकतन्त्रको सौन्दर्य हुन्छ, सरकारमा पुगेपछि त्यही प्रश्न असहज लाग्न थाल्छ। यही कारणले जनतामा निराशा बढिरहेको छ। किनकि दल बदलिन्छन्, तर राजनीतिक संस्कार बदलिँदैन। भाषण नयाँ सुनिन्छ, व्यवहार पुरानै दोहोरिन्छ। अन्ततः राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भाषणको होइन, निरन्तरताको हो।

प्रतिपक्षमा हुँदा बोलेको कुरा सत्तामा पुगेपछि पनि लागू गर्न सक्ने क्षमता नै राजनीतिक नैतिकता हो। नत्र हरेक नयाँ दल केही वर्षपछि पुरानै दलको अर्को संस्करण मात्र सावित हुन्छ।