वर्ल्डलिंकको ७ अर्ब कर छली प्रकरणमा मुद्दा फिर्ता गराउने महान्यायाधिवक्ताको प्रयास !

काठमाडौं । हान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले वल्र्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडको कर छलीको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी छिन् ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीमध्येको एक वल्र्ड लिंकको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता भण्डारीबाट भएको हो । 

राजश्व अनुसन्धान विभागले वल्र्ड लिंकले करिब सात अर्ब रुपैयाँ राजश्व छली गरेको आशंकामा केही समयअघि अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो । सोही क्रममा कम्पनीले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेर भारतबाट खरिद गरिएको इन्टरनेट ब्यान्डविथको भुक्तानी हङकङस्थित कम्पनीमार्फत गरेको तथ्य खुल्यो । 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीमध्येको एक वल्र्ड लिंकको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय महान्यायाधिवक्ता भण्डारीबाट भएको हो ।

वल्र्ड लिंकले भारतीय कम्पनी एअरटेलसँग ब्यान्डविथ खरिद गरी भुक्तानी भने हङकङको इन्ट्राप्टस लिमिटेडका नाममा गरेको पुष्टि भएपछि विभागले मुद्दा दायर गर्न उच्च सरकारी वकिल कार्यालय,पाटनमा अभियोजन रायका लागि फाइल पठायो । त्यसपछि वल्र्ड लिंकका अध्यक्ष दिलिप अग्रवालसहितका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग भेटेका थिए ।