रास्वपा : बोले पुग्ने, गर्न नपर्ने ?

काठमाडौं ।  ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारासहित २०७९ मंसिरमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफूलाई पुराना दलको विकल्पका रूपमा उभ्यायो। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, फास्ट–ट्र्याक अदालत, शिक्षा–स्वास्थ्यमा आमूल सुधार, सीमा सुरक्षा, मजदुर–किसानलाई भिभिआइपी व्यवहार, २४ घण्टा हटलाइन, तनावमुक्त सरकारी सेवा रास्वपाले २०७९ को चुनावी नारा बनाएका थियो । 

यी सबै सुन्दा लाग्थ्यो, अब राजनीति बदलिन्छ। तर साढे तीन वर्ष बितिसक्दा रास्वपाको राजनीतिक अभ्यासले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ– बोलेरै पुग्ने, गर्न नपर्ने ।

भाष्य नयाँ, अभ्यास पुरानै
रास्वपाले डिजिटल प्लेटफर्म र एल्गोरिदमको सहारामा आम मतदाताका बीचमा ‘हामी नयाँ हौँ’ भन्ने भाष्य निर्माणको कोसिस गरयो । पटक पटकका सरकार परिवर्तन र दलहरुबीचका खिचातानीले दिक्क नेपाली जनताको जनआक्रोशमा आफुहरु अलग रहेको भन्दै रास्वपाले आफुलाई वैकल्पिक दलको रुपमा उभ्याउन कोसिस गरयो । आफ्ना कमजोरीलाई डिजिटल एल्गोरिदमको साहारामा ढाकछोप गर्ने र अरुका राम्रा कामलाई पनि अन्देखा गरेर आरोपमात्र लगाउने काममा रास्वपा लाग्यो । आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथी लागेको सहकारी ठगी प्रकरणलाई उसले राजनीतिक पूर्वाग्रही ठान्यो र सहकारी ठगी प्रकरण लुकाउने चेष्टा गरयो । 

त्यक्ति मात्रै होइन, पार्टीको महाधिवेशन गर्ने विषयलाई समेत उसले पुरै पन्छायो । र, पुराना दलप्रतिको जनआक्रोशलाई उसले कुशलतापूर्वक समेट्यो। तर शासनमा पुगेपछि त्यो नयाँपन नीतिमा रूपान्तरण हुन सकेन। प्रतिनिधिसभाको साढे दुई वर्षे अवधिमा दुई पटक सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित रहँदा पनि यस अगाडी निर्वाचनका बेला उसले गरेको वाचापत्रका ठोस एजेन्डा अघि बढेनन्। संसद्, मन्त्रालय र पार्टी संगठन तीनै तहमा वाचा कार्यान्वयनतर्फको दबाब कमजोर रह्यो।

जेनजी आन्दोलनका बेला आफैं जेलबाट जर्वजस्त निस्केर कारागाराबाट विभिन्न जघन्य अपराधमा संग्लन्न बन्दीहरुलाई समेत भाग्ने वातावरण रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गरे । त्यसलाई अहिले उसले पुरै पर्दाले छोप्ने काम गरेको छ । लामिछानेकै कारण कयौं बलत्कारका अभियोग लागेका, जघन्य अपराध गरेका मान्छेहरु जेलबाट बाहिर निस्केर फरार सूचीमा छन् ।

कांग्रेस, एमाले लगायत दलले गत भदौंको जेन जी विद्रोहपछि पनि पार्टी रुपान्तरणका लागि महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन गरे । नेपाली कम्युष्टि पार्टीले कयौं दल मिलाएर नयाँ रुपको पार्टीको जन्म दियो । तर, रास्वपाले गत वैशाखमै गर्ने भनेको महाधिवेशनतिर आफुलाई अगाडी सार्न सकेन । यसले पनि देखाउँछ रास्वपालाई बोले पुग्छ, गर्ने पदैन । 

वाचापत्र : शब्दको भारी, कार्यान्वयनको शून्यता

रास्वपाले गत चुनावमा पनि र अहिले पनि मतदातासँग मत माग्दा सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रलाई ‘घोषणापत्र’ होइन, ‘वाचापत्र’ भन्यो – अरूले घोषणा गर्छन्, हामी वाचा गर्छौं भनेर। तर वाचापत्रमै रहेका धेरै बुँदा न त कानुन बने, न त नीतिगत प्रस्तावका रूपमा संसद्मा पुगे। संसदमा सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दामा मात्रै बचाउमा रास्वपा लाग्यो । तर सहकारी पीडितहरुको न्यायका पक्षमा रास्वपा कहिल्यै उभिएको देखिएन । अहिले चुनावको मुखमा उसले फेरि यसमा चलाखी अपनाएको छ – आफुहरुको सरकार बनेको एक सय दिनमा पिडितको पैसा फिर्ता गर्ने भनेर । पीडितहरुको फसेको रकम पीडकहरुबाट असुली गराउनेमा उसको अझै पनि ध्यान छैन ।

अझ रोचक त के भने उसले आफुमाथी उठेका प्रश्नको जवाफ दिनै पदैन । पार्टीभित्र टिकटका लागि प्राएइमरी इलेक्सन गर्ने नाममा उठाएको रकम प्राइमरी इलेक्सन नै नगरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज कतिपय आकांक्षी उम्मेदवारले उठाएका छन् । तर रास्वपा त्यसरी उठाइएको रकमका बारेमा केही जवाफ दिँदैन । रास्वपाका समानुपातिक र प्रत्यक्ष तर्फका कतिपय उम्मेदवारको प्रोफाइल अध्ययन गर्ने हो भने रास्वपाले यसपटक टिकटमा आर्थिक चलखेल गरेको देखिन्छ ।

यो खालको आरोप लगाउँदै कतिपय सस्थापक नेताहरुले समेत रास्वपा छोडने लहर पनि शुरु भएको छ । तर यसमा पनि उसले जवाफ दिन नपर्ने गरी मौनता साँधेर बसेको छ । पार्टी टिकट साधारण सदस्यको मतदानबाट दिने वाचा कागजमै सीमित राखेर उसले पूरानै दल चाहारेर अवसर खोजी गरिरहेकाहरुलाई नै नयाँ लेपन लगाएर टिकट दिने काम गरेको छ । मधेसका ३२ निर्वाचन क्षेत्रका २१ उम्मेदवारको अनुहार हेर्दा मात्रै पनि त्यो प्रष्ट खुल्छ । मधेसमा रास्वपाले कुनै न कुनै रुपमा टेष्टेड भईसकेका र विभिन्न राजनीतिक दलबाट अवसर लिईसकेका नेतालाइृ नै टपक्क टिपेर नयाँको लेपन लगाएर उम्मेदवार बनाएको छ । रहबर अन्सारी, नरेश कलवर, अमरेश सिंह लगायतका नेताहरु त्यसैको उदाहरण हुन् ।

निर्वाचन सुधारका लागि प्राइमरी चुनाव, ‘राइट टु रिजेक्टररिकल’, विदेशबाट भोटिङ जस्ता रास्वपाका एजेण्डा आफैंले गृहमन्त्रालय सम्हालेका बेला समेत कुनै पहल भएन । न त्यस अनुसारको विधेयक बनाउन भूमिका रास्वपाले खेल्यो । न्याय र सुशासनमा फास्ट–ट्र्याक अदालत, ठूला भ्रष्टाचार फाइलका सवालमा न पहल भए, न परिणाम नै निकाल्न खोजियो । बरु तत्कालिन माओवादी (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका ठूला भष्टाचारका फाइल खोल्ने काम भयो । 

सुराकीका नाममा गृहमन्त्रीले लिँदै आएको रकम नारायणकाजी श्रेष्ठले नलिने निर्णय लिए तर रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री हुँदा आफैं त्यस्तो सुराकी खर्च लिन नै तम्सिए । यत्तिमात्रै होइन, उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथी आँच आउने राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिने तिर चलखेल गर्ने सम्मको काम गरे ।

लोकप्रियता देखाउने दाँत

१० अर्बको महिला उद्यमी कोष, निःशुल्क ब्लु बस, रासन कार्ड, ५ अर्बको करुणा कोष—यी सबै लोकप्रिय लाग्ने तर राज्य क्षमतासँग मेल नखाने प्रस्ताव थिए। स्वयम पार्टी सभापति लामिछानेले चितवनमा शुरु गरेको निशुल्क ब्लु बस केही महिनामै बन्द भयो । आफ्नै सांसदले उपचार खर्चको पीडा संसद् समितिमा पोख्दा पनि वाचापत्रमा लेखिएको कोष कार्यान्वयनको पहल नहुनुले रास्वपाको प्राथमिकता प्रस्ट देखियो– बोल्न सजिलो, गर्न गाह्रो।

क्षेत्रीय र आर्थिक वाचा : कागजमा चमक

चितवनलाई आर्थिक राजधानी बनाउने, २५० मेगावाट सौर्य प्लान्ट, रासायनिक मल कारखाना, ‘रातो–चन्द्र सूर्य’ ब्रान्ड अभियान, यी सबैका लागि कानुनी, वित्तीय र संस्थागत रोडम्याप चाहिन्थ्यो। तर वाचापत्रले लक्ष्य त तोक्यो, बाटो देखाएन। बरु चितवनलाइृ युरोप झै विकासमा नयाँ मोडेल सुरु गरेर मुहार फेरेकी भरतपुर महानगरका निर्वतमान मेयर रेनु दाहालले गरेको विकासलाई अन्देखा गर्ने काममा रास्वपा लाग्यो । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भन्दा निरुसाहित गर्ने काममा रास्वपा देखियो । 

‘घण्टी’को प्रतिध्वनि किन कमजोर ? 

राजनीतिक भाष्य निर्माणमा रास्वपा सफल भयो। तर सत्ता अभ्यासमा पुग्दा ‘घण्टी’को आवाज किन कमजोर भयो ? कारण सरल छ— उत्तरदायित्वभन्दा प्रचार अगाडि । संसद्मा निरन्तर बहस, विधेयक, संशोधन र कार्यान्वयनको दबाब यी सबै बिना परिवर्तन सम्भव हुँदैन।
आसन्न फागुन २१ को चुनावमा रास्वपाले फेरि नयाँ वाचापत्र ल्याएको छ । तर तीन वर्ष संसदमा र सरकारमा समेत रहेर आफुहरुले के गरयौं भन्ने बारेमा रास्वपाले जवाफ दिन चाहेको छैन । 

यदि यी प्रश्नको ठोस उत्तर दिनै चाहाँदैन भने, रास्वपा पनि कांग्रेस–एमाले–माओवादीको पंक्ति भन्दा फरक के छ ? विकल्प बन्न शब्द होइन, काम चाहिन्छ। बोलेरै पुग्ने राजनीति अब चल्दैन। नपर्ने होइन, गर्नै पर्ने बेला आएको छ। नत्र वाचापत्र फेरि पनि जनता भुलाउने कागजमै सीमित हुनेछ।