रास्वपाको दुई मापदण्ड : साहलाई तुरुन्त कारबाही, गुरुङमाथि मौनता

काठमाडौं । चुनावका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनताको दिमागमा एउटा भाष्य स्थापित गरिदिएको थियो–पूराना दलले पुरै देश विगारे, भष्टाचार मौलायो, अपारदर्शी राजनीति गरे । सम्पक्ति अथाह कमाए, त्यसको विरुद्द नयाँ दल र नयाँ राजनीति चाहियो ।

जनताले पनि पत्याईदिए । रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ जनमतसहितको नयाँ उछाल नै ल्यायो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । तर सरकार र सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री देखि सरकारका कतिपय कार्यशैली र ब्यवहारले पूराना भन्दा फरक आफुलाई देखाउन सकेका छैनन । यो पार्टीभित्र पनि बलियाले जे गरेपनि छुट हुने र निर्धालाई भने जिरो टोलरेन्स गर्ने दुई खाले मापदण्ड देखिएको छ । 

पछिल्ला दुई प्रकरण श्रममन्त्री दीपककुमार साहमाथि भएको तत्काल कारबाही र गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नमा देखिएको मौनताले रास्वपाभित्र “दुईथरी मापदण्ड” रहेको देखिएको छ । एउटै पार्टी, एउटै सिद्धान्त, तर व्यवहार फरक देखिएको छ । यही विरोधाभास अहिले रास्वपाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न बनेर उभिएको छ।

तत्काल निर्णय : साहमाथि ‘जिरो टोलरेन्स’
२६ चैतमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदमुक्त गरे। यो निर्णय रास्वपाको सिफारिसमा आएको थियो, र उल्लेखनीय कुरा के भने साहलाई स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई कारबाही गरिएको थियो।

साहमाथि आरोप थियो—पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी श्रीमतीलाई निष्क्रियप्रायः स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सक्रिय बनाउने। रास्वपाले यसलाई पार्टीको “आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामा आँच” को रूपमा व्याख्या गर्‍यो। पार्टी विधानको धारा २५ (४)(क) र धारा ६९ अनुसार “राइट टु रिकल” प्रयोग गर्दै तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउने सिफारिस गरियो। यो कदमले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो—रास्वपा सानो वा ठूलो जोसुकै भए पनि अनियमितता सहँदैन।

गम्भीर प्रश्न, तर मौनता : गुरुङ प्रकरण
तर यही पार्टी गृहमन्त्री सुधन गुरुङको हकमा भने असामान्य रूपमा मौन देखिएको छ। गुरुङमाथि उठेका प्रश्नहरू सामान्य छैनन् ।  गृहमन्त्री गुरुङ जेन–जी आन्दोलनदेखि नै विवादमा पर्दै आएका थिए । जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरुले नै उनीमाथि आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप लगाएका थिए । हुनपनि २३–२४ भदौको आन्दोलनमा पानी बाँड्ने भूमिकामा रहेका उनका त्यसपछिका कतिपय क्रियाकलाप विवादास्पद र उद्दण्ड दुबै प्रकृतिका थिए । 

गृहमन्त्री बनिसकेपछि पनि उनका क्रियाकलाप परिपक्व देखिदैनथ्यो । सुरुमै उनी पोखराको जग्गा प्रकरणमा मुछिए । जेन–जी आन्दोलन दमनको सन्दर्भमा कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका केपी ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउपनि प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययनविना गरियो । उनीहरु अदालतको आदेशबाट रिहा भए । 

अहिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनी थप विवादमा तानिएका छन् । उनको सम्पत्तिको स्रोत शंकास्पद देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएका व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा लगानी, ती लगानी आफैंले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा स्पष्ट नदेखिनु, आईपीओमा नआएका कम्पनीलाई “धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयर” भनी वर्गीकरण गरिएको विवाद, सम्भावित ऋण विवरण नखुलेको प्रश्न गृहमन्त्री गुरुङसँग जोडिएर उठेका छन् । 

यी विषय सार्वजनिक भइसकेपछि पनि रास्वपाले न त गृहमन्त्री गुरुङसँग स्पष्टीकरण मागेको छ, न आन्तरिक छानबिन समिति बनाएको छ । न “राइट टु रिकल” प्रयोग गर्ने संकेत दिएको छ । बरु, पार्टी बैठकमा समेत नेताहरू “तै चुप मै चुप” अवस्थामा बसेका छन् । 

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीमा अहिलेका सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई लैजान चाहेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अन्तिम समयमा सुधन गुरुङलाई रोजे । त्यक्तिमात्रै होइन, रवि लामिछाने र बालेन लाई एकै पार्टीमा मिलाउने काममा पनि गुरुङ जोडिएका थिए । 

गत भदौंको जेन जी आन्दोलनमा उनी विवादास्पद रुपमा जोडिएका थिए । जेनजीकै केही अगुवाहरु आन्दोलन गुरुङले हाइज्याक गरेको आरोपसम्म लगाईरहेकाछन् । उनी तत्कालिन अवस्थामा आन्तरिम सरकार बनाउँदा देखि शक्तिशाली देखिएका थिए । सोही कारण पनि उनलाई पार्टीले आरोप लागिरहँदा पनि चलाउन सकिरहेको छैन । 

एकै पार्टीमा किन फरक व्यवहार ?
साह अपेक्षाकृत कमजोर राजनीतिक हैसियतका थिए, जबकि गुरुङ सत्ताको केन्द्रीय भूमिकामा छन्। गृहमन्त्रीको पद आफैंमा शक्ति, पहुँच र प्रभावको केन्द्र हो। गृहमन्त्रीमाथि कारबाही गर्दा सरकारकै स्थायित्व प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले पार्टी “रिस्क म्यानेजमेन्ट” को हिसाबले मौन बसेको देखिन्छ।

पार्टीभित्र नेताले कुरा नउठाएपछि अन्य सदस्यहरू पनि मौन बस्नुले उक्त पार्टीमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर भएको संकेत हो। रास्वपाले साह प्रकरणमा प्रयोग गरेको “राइट टु रिकल” अहिले प्रश्नको घेरामा छ। के यो वास्तवमै सिद्धान्तगत औजार हो कि आवश्यक पर्दा मात्रै प्रयोग हुने “सेलेक्टिभ टुल”  साह र गुरुङ प्रकरणमा रास्वपाले लिएको दोहोरो मापदण्डले गम्भिर प्रश्न उठाएको छ ।