निर्वाचन आचारसंहितामा कडाई गर्ने तयारी, यस्ता छन् नयाँ प्रस्तावित प्रावधान

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विगतको भन्दा निर्वाचन आचारसंहितामा कडाई गर्न लागेको छ । आयोगले फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीका क्रममा निर्वाचन निर्देशिका, आचारसंहिता लगायतका विषयमा नयाँ प्रस्ताव गदै कडाई गर्ने तयारी थालेको हो । 

आयोगले गरेको आचारसंहिताको नयाँ प्रस्तावमा चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै झण्डाको प्रयोग रोक्न खोजेको छ । प्रस्तावित आचारसंहितामा झण्डाको प्रयोगसम्वन्धमा नयाँ प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

जसअनुसार, कुनै पनि राजनीतिक दलले आयोजना गर्ने आमसभा, जुलुस कोणसभा वा घरदैलो जस्ता कार्यक्रममा बढीमा १० वटा मात्रै झण्डाको प्रयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दलको झण्डा आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गरेर दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायका साथ आयोगले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले उम्मेदवार वा दलको कार्यालयमा साइनबोर्ड तथा कपडामा बनाई तीन × चार फिटको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिन्ह राख्नबाहेक दलको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि प्रकारको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख्न, श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नपाइने गरी ब्यवस्था गर्न खोजेको छ ।

त्यस्तै, निर्वाचन प्रचारका लागि घरदैलोमा जाँदा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समकर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस प्रदर्शन गर्न नपाइने पनि आचारसंहितामा समेटन खोजेको छ । आयोगले चुनाव प्रचारका क्रममा जाँदा बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान नपाइने व्यवस्था समेत गर्न लागेको छ । 

प्रस्तावित आचारसंहितामा १० वटा झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको नाम र चिन्ह भएको एउटामात्रै तुल वा फ्लेक्स राख्न पाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनलाइन, वेवपेज, टिभी, स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटिएम, काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारबारेमा कुनै पनि प्रचारप्रसार गराउन नपाइने पनि प्रस्ताव गर्न खोजेको छ । 

कुनै पनि प्रकारको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन, चारपाङ्ग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडालगायतका कुनै प्रकारका सवारी साधन प्रयोग गरी ¥याली आयोजना गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने जस्ता विषय आयोगले प्रस्ताव गर्न लागेको नयाँ आचारसंहितामा उल्लेख छ । 

यधपी, यसमा राजनीतिक दलहरुको प्रतिक्रिया भने आईसकेको छैन । आयोगले प्रस्ताव गर्न खोजेको नयाँ आचारसंहितामा उल्लेखित यी विषयमा पहिले आयोगले निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहेका राजनीतिक दलहरुका बीचमा छलफल गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि मात्र दलहरुको सहमतिमा आचारसंहिता जारी हुने आयोगले जनाएको छ ।