काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एकीकृत, दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएकी छन् । आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकारको कार्यकाल छोटो रहे पनि एकीकृत, दिगो र सक्षम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बताएकी हुन् ।
नेपाल जस्तो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर पुस्ता लागत सन्तुलन र समतामूलक बनाउनको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपरिहार्यता देखिएको उनले बताइन् ।
उनले सामाजिक सुरक्षाको सफल कार्यान्वयबाट नै हुनेले नहुनेलाई, धनीले गरिबलाई, निरोगीले रोगीलाई प्रणालीबद्ध रूपले सहयोग गर्ने सामाजिक ऐक्यबद्धताको सिद्धान्तमा आधारित उत्पादनमूलक समाजको निर्माण हुने जिकिर गरिन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको सफल कार्यान्वयनबाट हरेक नागरिकलाई स्वदेशमा नै श्रम गरेर बस्ने वातावरण तयार हुने र समग्र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने आधार निर्माण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
सरकारी करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको महसुस गराउने र कोषको रकमलाई न्यायोचित प्रतिफलसहित राज्यले आन्तरिक पुँजीको रूपमा परिचालन गर्ने विषयहरूमा सरकारले छलफल गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
हालसम्म साढे २६ लाख नागरिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र समेटिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए । कोषमा हालसम्म रु ९५ अर्ब ६८ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । दुई लाख ५३ हजार एक सय ४३ श्रमिकले विभिन्न सुविधाबापत रु १७ अर्ब ७२ करोड दाबी भुक्तानी लिइसकेको उनले बताए ।
‘सामाजिक सुरक्षा: सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सनयोग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित नागरिक जीवनको रक्षा’ भन्ने नाराका साथ बिहीबार आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइएको हो ।
नेपालको संविधानमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, ११ मंसिर २०८२, १४ : ०९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीलाई द्वन्द्वपीडितको खुलापत्र
पत्रकार महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो
थापाथली क्षेत्रको सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगे गृहमन्त्री गुरुङ
प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री