शेखर गोल्छा पक्राउमा तीनवटै व्यवसायी संगठनले जनाए आपत्ति

काठमाडौं। नयाँ सरकार गठन भएपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको अनुकुल वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको संस्थाहरुले बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) ले शुक्रवार संयुक्त रुपमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै पछिल्ला दिनमा सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकट गर्दा निजी क्षेत्र त्रसित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व तथा पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्ने बताइएको छ । तीनै संगठनले नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्र उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नुको साटो आर्थिक कसुर सम्बन्धमा पहिले सुनुवाई गर्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने दृष्टिकोण अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । “उद्यमी व्यवसायीहरू अनुसन्धानलाई सघाउन पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी दिँदादिँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोगमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित र दुःखी बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तो धरपकडले व्यक्तिगत रूपमा मात्र नभई लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीमा गम्भीर धक्का पुग्ने तथा अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

निजी क्षेत्रले कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति नरहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै, नेपालको संविधानले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ । हाल सरकारले नीति तथा कानून निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको र मन्त्रीपरिषद्ले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति पारित गरिसकेको सन्दर्भमा यस्ता गतिविधिले निजी क्षेत्रलाई थप सशंकित बनाएको उल्लेख छ । विगत करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि दुई तिहाई बहुमतको बलियो सरकार गठन भएसँगै नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारबाट गतिशील बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यस्ता घटनाले लगानी अभिवृद्धि र लगानीकर्तालाई सुरक्षित महशुस गराउने प्रयासलाई प्रभावित पार्न नहुने निजी क्षेत्रले बताएको छ ।