अर्थमन्त्रीको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता

काठमाडौँ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिंटनडिसीमा रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले ०८२ असोज २८ गते विश्व बैंक समूहका प्रबन्ध–निर्देशक आन्ना बेजर्डे र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उपप्रबन्ध–निर्देशक बो लीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।  

विश्व बैंकका प्रबन्ध–निर्देशक बेजर्डेसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले नेपालमा भएको जेनजी समूहको प्रदर्शनपछि बनेको सरकारको मुख्य काम तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनुका अतिरिक्त सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरे।

साथै उनले वर्तमान सरकार व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि गर्नुपर्ने संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका कार्यलाई तीव्रता दिन र कानुनी सुधारका लागि पूर्वतयारी कार्य गर्न कटिबद्ध रहेको बताए। विश्व बैंक समूहले नेपालको विकास प्रयासमा गरिरहेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा बैंकसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने उल्लेख गरे। सो अवसरमा विश्व बैंकका प्रबन्ध–निर्देशक बेजर्डे अन्तरिम सरकारसँग काम गर्न विश्व बैंक इच्छुक भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरे।  

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उपप्रबन्ध–निर्देशक बो लीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको नेपालको आर्थिक सुधारमा गरेको सहयोग र सहकार्यप्रति धन्यवाद दिए। मन्त्री खनालले हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सहकार्यमा सञ्चालित विस्तारित कर्जा सुविधासम्बन्धी बाँकी सुधारका कार्यलाई अघि बढाइने र आगामी दिनमा कोषसँगको सहकार्य मजबुत बनाइने उल्लेख गरे।

सो अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष उपप्रबन्ध–निर्देशक बो लीले विस्तारित कर्जा सुविधाको छैटौँ समीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा बधाई दिँदै आगामी आर्थिक सुधारका लागि कोषको निरन्तर सहयोग रहने बताए। सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको समेत उपस्थिति थियो। 

आजै अर्थमन्त्री खनाले नेपाल–अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न सरकार दृढ रहेको जानकारी दिए। साथै उनले करसम्बन्धी कानुनमा देखिएका अस्पष्टता हटाइने, नाफा फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृत गराउँदा र व्यवसाय बन्द गर्दाका प्रक्रिया सजिलो पार्ने विश्वास दिलाए ।

उक्त अवसरमा विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा कर कानुन र अन्य नियमनकारी निकायका कतिपय निर्णय र प्रावधानले लगानीकर्ताहरूलाई असहज बनाएको उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री खनालले कर कानुनका विषयमा आर्थिक ऐन तर्जुमा हुने क्रममा पर्याप्त छलफल गरी टुंगो लगाइने र अन्य विषयमा समेत पर्याप्त अनुसन्धान र विकासका माध्यमबाट नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने बताए।

आजै अर्थमन्त्री खनालले विश्व बैंक समूहका दक्षिण एशिया हेर्ने उपाध्यक्ष जोहानेस जुटसँग भेट गरी हाल विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजना र तीनको कार्यान्वयनमा क्रममा देखिने गरेका समस्याका विषयमा छलफल गरे।