काठमाडौं । नेपाल सरकारको मुख्यसचिव तथा सर्वोच्च अदालतको मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ४ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभाबाटै पारित मुख्यसचिवको २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष कार्यकाल कायम गर्ने सहमति भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्ष रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, १२ भदौ २०८२, १३ : १०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
तीन संसदीय समितिको बैठक आज, यी हुन् एजेन्डा
दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन एजेण्डा
शिक्षासहित तीन संसदीय समितिको बैठक बस्दै
आज पाँचवटा संसदीय समितिका बैठक बस्दै
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसहित चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
आज पाँच संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची