अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकार गम्भिर छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकार गम्भिर भएर लाग्ने बताएका छन । काठमाडौंमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यसका लागि सरकारले अध्ययन गराउने बताए। उनकाअनुसार मुलुकलाई एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राखेकाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई जतिसक्दो छिटो औपचारिक बनाउन सरकारलाई दबाब रहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका बारेमा पारिरहेको प्रभावका बारेमा सरकारले अध्ययन गराउन लागेको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋण सीमा भित्रै रहेको बताए । उनकाअनुसार अहिले ऋण जुन सीमामा पुगेको यो धान्न नसक्ने तहमै छ । तर यति कुरा होकी हामी होशियार हुनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि मन्त्री पौडेलले जुनसुकै आयोजनामा जस्तोसुकै ऋण लिन नहुने बताए । अहिले अनुदानको आश गरेर बसेर नहुने बताउँदै मुलुकको आवश्यकता, प्राथमिकता, त्यसको प्रतिफल हेरेर ऋण लिन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । उनकाअनुसार जस्तोसुकै ऋण लिने, विकास साझेदारीहरुको सरोकार ऋण लिनुहुँदैन ।  नेपालले लिने ऋणको सदुपयोगबाट ऋण तिर्ने सामथ्र्य पनि राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले भने–‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र हामी कसरी औपचारिक बनाउन सक्छौं भन्ने  यो अत्यान्तै गम्भिर विषय  हो । यो प्रश्नले हामीलाई लामोसमयदेखि खेदिरहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा त्यसको प्रभाव, त्यसका नतिजालाई र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा एउटा नयाँ उचाईबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । खासगरी हामी एफएटिएफजस्ता संस्थाबाट अनुगमनमा परिरहेका छौं । ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने चुनौती हामीसँग छ । त्यसपरिप्रेक्षमा पनि हामीले यो विषयलाई अत्यान्तै गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र, त्यसका प्रवृत्ति, दायरा र त्यसको प्रभाव, परिणाम र यसलाई रोक्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा संस्थागत रुपमा अध्ययन गर्ने र तदअनुकुलको कदम चाल्नुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानेछ ।’

मन्त्री पौडेलले वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन पछिल्लो समय सरकारले आवश्यक नीति अख्तियारी गरेको बताए । उनकाअनुसार केही समय अघि मात्रै वैदेशिक सहयोग परिचालनका सम्बन्धमा एउटा व्यवस्थित नीति पनि मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएको छ । त्यसमा सकारले गर्ने छनोट पूर्ण  आयोजनामा मात्रै ऋण लिने उल्लेख छ ।