काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको भविष्यका बारेमा गम्भीर चिन्ता गर्दै दिएको निर्देशनात्मक आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्–'कतिपय शिक्षक नेताहरू उक्त आदेश सरकारका लागि हो भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ । हो आदेश त सरकारलाई हो । तर चिन्ता विद्यालय बन्द भएको कुरा प्रति हो । त्यसमाथि सरकार र राजनीतिक दलले विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनबाट जारी गर्दछौ भन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ गर्ने शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा हो । '
हठ त्यागेर अनौपचारिक रूपमा भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएर शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
'सर्वोच्चको आदेश पछि सरकारका लागि अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । उक्त आदेशको मूल पक्ष विद्यालय र परीक्षा समयमै सञ्चालन गर्नु हो । सबै पक्ष जिम्मेवार बनौँ', उनले भनेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १२ बैशाख २०८२, ०८ : ४०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्किन खोज्नु गणतन्त्रका लागि खतरा : शंकर पोखरेल
सर्वोच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा फर्कनु उचित हुँदैन: शंकर पोखरेल
अस्थिरताका रोगीहरू सरकार ढल्ने हल्ला चलाउँदै छन्: शंकर पोखरेल
बहुविवाहलाई वैधता दिने मस्यौदा व्यक्ति विशेषको सोच : शंकर पोखरेल
सरकार गरिब हो, नागरिक छैनन्: शंकर पोखरेल
सामाजिक अराजकता र राजनीतिक अस्थिरतामाथि विजय हासिल गर्नुपर्छ : शंकर पोखरेल