बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती

धनगढी । बजेट नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कतिपय निकाय ढिलो गरी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट समयमै कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती थपिएको छ । 

नयाँ खडा गरिएका कार्यालयको हन्तान्तरण र कार्यालयमा कर्मचारी खटनपटनको काममा भइरहेको ढिलाइले समयमै बजेट कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती थपिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कानून शाखाका सचिव यज्ञ भट्टराईले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दी दुई हजार ६१३ रहेकामा हालसम्म ५० प्रतिशत कर्मचारी मात्र आ–आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भएका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा भने प्रदेश सरकार चालु आवको बजेट नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनुहुन्छ । 

‘‘प्रदेश सरकार आवश्यकताअनुसार ऐन, नियम, निर्देशिका, बनाएर अघि बढेकाले अहिलेसम्म धेरै हदसम्म सफल भएका छौँ”, मन्त्री बोहराले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारबाट कर्मचारीको समयमै खटनपटन हुन नसक्दा केही समस्या भने देखिएका छन् ।” मन्त्री बोहरा प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक हक अधिकार समयमै प्रत्यायोजन हुन नसक्नुले पनि समस्या देखिएको स्वीकार्नु हुन्छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकासलगायतका मन्त्रालय मातहत खडा गरिएका नयाँ कार्यालयलाई सङ्घीय सरकारले ढिलो गरी हस्तान्तरण गरेको हो । सीमित जनशक्तिका कारण प्रदेशको मन्त्रालय मातहतका निकायका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशव पराजुलीले बताउनुभयो । 

‘‘जम्मा ४५ जनाको दरबन्दीमा २० कर्मचारीले काम चलाएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “पाँच उपसचिवको दरबन्दी रहेकामा हाल एक जना मात्र कार्यरत छन् ।” मन्त्रालय मातहतका निकायको नीति कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएर आएकोमा अहिलेसम्म घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा मात्र बजेट कार्यक्रमसहितको आख्तियारी दिन सकिएको पराजुलीको भनाइ छ । अरु निकायले अझै अख्तियारी पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत आएका कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलगायतका कार्यालय पनि असोजमा आएर स्थापना भएका छन् । सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, बैतडी र कञ्चनपुरमा कृषि ज्ञान केन्द्र र बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, बाजुरा र बझाङमा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरिएको हो । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद जोशी स्थापना गरिएका कार्यालयका लागि चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रम मन्त्रालयबाट निकासा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुहुन्छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय मातहत पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन, जलस्रोत सिँचाइ डिभिजनलगायतका नयाँ कार्यालय खडा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेटसहित नीति कार्यक्रम गएको असारमा प्रस्तुत गरेको थियो । सन्तुलित प्रादेशिक विकास, सङ्घीयता कार्यान्वयन, गरीबी न्यूनीकरण, कृषिमा आत्मनिर्भरता, पूर्वाधार विकास, जलस्रोतको उपयोगलगायतका विषयमा बजेट नीति कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ ।  (रासस)