मजस्ता मन्त्री भएकाका छोराछोरीका आरक्षण कोटा बन्द गर्नुपर्छ: वर्षमान

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले निर्वाचनमा आफैँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वर्गका मानिसहरू नै समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आएका कारण प्रश्न खडा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस (एमएमसी–आईओएम) इकाई सम्मेलनमा बोल्दै पुनले समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग भएकाले त्यसलाई सच्याइनुपर्ने बताए ।

प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वर्गलाई माथि उठाउन समानुपातिक र समावेशिताको अवधारणा अघि सारिएको भए पनि सक्षम वर्गले त्यही नाममा अवसर लिएका कारण जनतामा त्यसप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुन थालेको पुनको भनाइ थियो ।

सोही कारण आफूहरूले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ हुनुपर्ने बहस अघि बढाएको उनले बताए । ‘समावेशिता चुनाव लड्न नसक्नेका लागि हो । प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउन पछि परको समुदाय र वर्गका मान्छेलाई अवसर दिने भन्ने त्यसको उद्देश्य हो’, पुनले भने, ‘लुप होल’ बाट प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूका लागि छुट्याएको कोटामा प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम र सक्नेहरू तीन पटकसम्म सांसद/मन्त्री भइरहेका छन् । अब यसलाई रोक्नुपर्छ ।

उनले सरकारी सेवामा विकट गाउँका गरिब बाहुन, मधेसी, जनजाति र कर्णालीजस्ता पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको आरक्षण काठमाडौँसहित सहरका निजी स्कुल र क्याम्पसमा पढ्नेहरूले लिन नहुनेमा जोड दिए । अवसर पाएका र नपाएकाहरूबिच प्रतिस्पर्धा गराइन नहुने भन्दै पुनले अवसर पाउने–पाउने र नपाउने–नपाउनेबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र न्यायोचित हुने चर्चा गरे । पुनले आफू जनजाति समुदायको भए पनि आफ्ना छोराछोरीले कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

चुनाव लडेर प्रतिस्पर्धामार्फत आउन सक्ने महिला, जनजाति, दलित वा मधेसी नेताले समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा आउन रोक्नुपर्ने पुनले बताए । 

बंगलादेशमा समावेशीताकै नाराको गलत प्रयोग हुँदा जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिले दुई तिहाइ जनमतसहितको शेख हसिना शासन छाडेर भाग्नुपरेको दृष्टान्त नेपालका लागि शिक्षा हुनसक्ने पुनले औँल्याए । 

उनले सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले आफूहरूसँग दुई तिहाइ भएको घमन्डसहित सरकारमा बहेर अहिलेकै जस्तो मनपरी गरिरहे कार्यकर्ताबाहेकले भोट नदिने अवस्था आउन सक्ने दाबी गरे । आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डले १८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेको कदमका कारण सरकारबाहिर आउँदा पनि आफूहरूको पक्षमा जनमत देखिएको उनको भनाइ थियो । ०८४ मा आफ्नो दल ठुलो हुने दाबी पनि पुनले गरे ।