काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले राज्यका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू सुरक्षित नराख्ने वा नष्ट गर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई राज्यद्रोह सरहको मुद्दा लगाउने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘हाम्रो देशको इतिहास, सन्धिरसम्झौताहरु, महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सबै डिस्ट्रोइ गरेपनि जरिवाना पाँच हजार रुपैयाँ ?’ सांसद श्रेष्ठ थप्छिन्, ‘एउटा माफियाले पैसा दिन्छु डिस्ट्रोइ गरिदेऊ भनेर कसैलाई परिचालन गर्यो तीन हजार रुपैयाँ, पाँच हजार रुपैयाँमा छुट्ने रहेछ । तीन हजार पाँच हजारमा नेपालको सारा दस्ताबेज उडाउन मिल्ने रहेछ । यो सजाय हुँदै भएन ।’
यस्तो व्यवस्था हुँदा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सुरक्षित हुन नसकेको उनको बुझाई छ । राज्यको महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट गर्नेहरूलाई कडा सजाय गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रस्ताव गरिन, ‘नेपालले गरेको सन्धिहरू कसैले डिस्ट्रोइ गर्छ, बिगार्छ, नष्ट गर्छ, लिग गर्छ भने त्यो राष्ट्रद्रोहको लेवलमा कारबाही गर्नुपर्छ । कम्तीमा २० वर्ष जेल र अधिकतम आर्थिक जरिवाना हुने गरी प्रचसलत व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १२ माघ २०८०, १६ : २९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रास्वपा शीर्ष नेतृत्वबीच सरकार गठन र रणनीतिबारे छलफल
रास्वपाको अभिमुखीकरणमा आज सभापति लामिछानेले सम्बोधन गर्ने
रास्वपाको नवनिर्वाचित सांसदलाई अभिमुखीकरण, यस्तो छ कार्यतालिका
रास्वपाका नवनिर्वाचित सांसदलाई आजदेखि अभिमुखीकरण कार्यक्रम, मोबाइल लैजान निषेध
समानुपातिक सूचीप्रति रास्वपा कोशी कार्यवाहक अध्यक्षको असन्तुष्टि
रास्वपाका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई विशेष प्रशिक्षण दिइने