काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० लाई संशोधनमार्फत कालोसूचीमा परेकाले रहत पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको ऋण रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । संशोधनअनुसार अब ब्याज पूँजीकरण गरिएको परियोजना व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा पूँजीकृत ब्याज रकम ‘आईसीटीएल’ मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई ‘आरसीआर’ बाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।
जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ । जहाँ सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको ऋण रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।
चालू तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनिवार्य मौज्दातबाहेक बैंकबाट अन्य कुनै कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
बुधबार, १३ मंसिर २०८०, १५ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठसहित)
मौद्रिक नीति पारित, सवा १२ बजे सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंक
बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
२१ दिनका लागि बजारबाट ५० अर्ब झिक्दै राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब तरलता तान्दै
अब पुरानै ढर्राले व्यवसाय चल्न सक्दैन : गभर्नर अधिकारी