काठमाडौँ । सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग संवैधानिक विषयमा कुनै सहमति हुन नसक्ने प्रस्ट पारेको छ । सरकार र शिक्षकहरुबीच ७ बुँदे सहमतिपछि सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले शिक्षकहरूसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘संवैधानिक इस्युमा सहमति हुन सक्दैन । अहिले स्थानीय तहकै मातहतमा मावि तहका विद्यालयहरू छन् । कसैलाई संविधान चित्त बुझ्ला, कसैलाई नबुझ्ला । संविधान नियम, कानूनभन्दा बाहिर सरकार जान सक्दैन । सरकार जाँदैन।’
उनले स्थानीय सरकार मातहत भइसकेपछि हुने समस्याको विषयमा शिक्षकहरूले उठाएको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न सकिने बताइन् ।
संविधान र कानूनले दिएको अधिकार दायाँबायाँ गर्ने छुट न सरकारलाई न त शिक्षकलाई भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ०५ असोज २०८०, १९ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन रहेको एमालेको टिप्पणी
पुँजी बजार विस्तारका लागि पेन्सन कोष र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता बढाइने
समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा अशुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ताको घोषणा
जनसुझावबाटै नीति-कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने सरकारको तयारी
कार्यक्षमताको हिसाबले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरिएको सरकारको प्रष्टीकरण
भारत र चीनलाई सरकारले लेखेको ६ बुदे कूटनीत नोट