युवालाई भविष्यका कर्णाधार मात्र नभएर वर्तमानका हिस्सेदार बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रयास अगाडि बढाएको बताएका छन । उनले विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू भएको जानकारी दिएका छन । 

आजदेखि काठमाडौमा आयोजित नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन– २०८० उदघाटन पछि मन्त्व्य व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले केही महिनाभित्र विदेशमा रहेका २५ लाख नेपाली युवाहरूलाई कोषमा आवद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।

देशको अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको बताउदै उनले यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर युवाहरूले देशभित्रै भविष्य देख्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा रहेको उल्लेख गरे ।

'नेपाली युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्दै हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको छु उनले भने, यसै सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ लाई सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ ।'

उनले भने, नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै भविष्य देखाउनका निमित्त सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण, युवामैत्री लगानी वातावरण निर्माण, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउदै उनले यसबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्नका निम्ति युवाको उत्साह र सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहन्छ । यसको लागि म सम्पूर्ण नेपाली युवालाई विशेष अपील गर्दछु ।'

हामीले एकातिर युवामा रहेका ज्ञान, सीप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई  सदुपयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपरेको छ, अर्कोतिर युवाहरूलाई देशभित्रै आशा, भरोसा र सपना जागृत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा रहेको बताउदै उनले विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूको भविष्यबारे नसोचिकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन । त्यसैले यसपटक के गरी उनीहरूको हितरक्षा हुन्छ, के गरी उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मान हुन्छ, के गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सरकार त्यस दिशामा गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'सात दशक लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ, यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।'

उनले यी ऐनहरूको निर्माणले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए ।