उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा गृह र शिक्षा मन्त्रीको जोड

सफल खबर संवाददाता

सोमबार, १८ भदौ २०८०, २० : ०६
उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा गृह र शिक्षा मन्त्रीको जोड

काठमाडौँ । विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको बेथिति दूर गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयार पारेको उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न गृह तथा उपप्रधान मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले आग्रह गरेका छन्।

केही सातादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा चर्किँदै गएको शुल्क विवादका कारण आइतवारदेखि सञ्चालन हुने तय गरिएको वार्षिक परीक्षा संस्थानले सारेको छ। यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको भन्दै दुवै मन्त्रीहरूले परिस्थितिको समाना गर्दै क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आग्रह गरेका हुन्।

अनुदान आयोगमा दुवै मन्त्रीहरूको विशेष उपस्थितिमा बसेको विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो। आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारी र ११ वटै विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहेको उक्त बैठकमा आयोगले तयार पारेको शैक्षिक क्यालेन्डर र क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा प्रभावकारी आवश्यक पर्ने विभिन्न पक्षका सम्बन्धमा छलफल भएको आयोगले जनाएको छ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नु पर्ने र विश्वविद्यायहरुमा भइरहेका गैर प्राज्ञिक गतिविधिहरूलाई अन्त्य गर्ने समय आइसकेको जिकिर गरे। ‘विश्वविद्यालयहरूमा हुने बन्द हडताल र तालाबन्दीको अन्त्यकालागि राजनैतिक सहमति बनाउनु पर्छ,’ गृह मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘यस्ता कार्यमा संलग्न सबै पक्षहरूलाई अपिल गर्नु पर्ने र त्यसो हुन सकेको खण्डमा हस्तक्षेप समेत गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ।’उनले थपे ‘विश्वविद्यालयको समस्या पदाधिकारीहरूले समाधान गर्नु पर्छ र क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै पर्छ ।’

शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विश्वविद्यालयमा बढ्दै गएको तालाबन्दी र गैरराजनितिक गतिविधिका कारण विश्वविद्यालयहरूमा मौलाउँदै गएको अवगत गराए। ‘विश्वविद्यालयमा देखिएका अराजकता अन्त्य गर्न प्रमुख दलहरूले सहमति खोज्नु पर्छ,’ शिक्षा मन्त्री राईले भने ‘दलका भातृ सङ्गठनलाई दलहरूले रचनात्मक कार्य गर्न निर्देशन दिनु पर्छ।’ उनले थपे ‘यसका लागि विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्गठनहरूबिच यस विषयमा छलफल गर्नु पर्छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सङ्गठनहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्छ। आवश्यक परे कानुनको सहयोग लिएर कठोर कदम चालेर भए पनि विश्वविद्यालय जोगाउनु पक्षमा लाग्नु पर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस